BSNL Merger with BBNL: केंद्र सरकार भारत ब्रॉडबँड निगम लिमिटेडचं (BBNL) तोट्यात असलेल्या दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मध्ये विलिनीकरण करण्याची तयारी करत आहे. बीएसएनएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी.के.पुरवार यांनी यासंदर्भातील माहिती देत याच महिन्यात मर्जर करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ऑल इंडिया ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स अँड टेलिकॉम ऑफिसर्स असोसिएशन (AIGTOA) द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. सरकारबीएसएनएलला बदल करण्याची संधी देत असल्याचं ते म्हणाले. "सरकारने BBNL चे BSNL मध्ये विलीनीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. म्हणजे देशस्तरावर BBNL चे सर्व काम BSNL ला मिळणार आहे," असं पुरवार यांनी अलीकडेच AIGTOA च्या अखिल भारतीय परिषदेत सांगितलं.
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक
केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांसोबत झालेल्या आपल्या बैठकीबाबतही त्यांनी माहिती दिली. यासंदर्भात एक तास बैठक झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच बीएसएनएलकडे यापूर्वीच ६.८ लाख किलोमीटरपेक्षा अधिक ऑप्टीकल फायबर केबल (OFC) नेटवर्क असल्याचंही ते म्हणाले.
४४७२० कोटी सरकार देणार
फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारनं बीएसएनएलमध्ये २०२२-२३ मध्ये भांडवल म्हणून ४४,७२० कोटी रुपये गुंतवले जातील अशी घोषणा केली आहे. याशिवाय VRS योजना आणण्यासाठी कंपनीला ३३०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्याच वेळी, 4G स्पेक्ट्रमच्या वाटपाच्या मोबदल्यात जीएसटीसाठी ३५५० कोटी रुपये देखील कंपनीला दिले जातील.
सरकारनं वीआरएस योजनेसाठी एकूण ७४४३.५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही BSNL आणि MTNL या दोन्ही सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार बीएसएनएलला जी रक्कम देणार आहे, ती 4G स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी खर्च करण्यासोबतच टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन आणि रिस्ट्रक्चरिंगवर खर्च केली जाणार आहे.