एसी, फ्रिजसारख्या वस्तूंचे वॉरंटीचे नियम बदलणार, सणासुदीदरम्यान सरकारीची मोठी घोषणा

तुम्ही दिवाळीच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खरं तर, केंद्र सरकारने एअर कंडिशनर्स (AC), रेफ्रिजरेटर यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांना त्यांची वॉरंटी किंवा गॅरंटी धोरण बदलण्यास सांगितलं आहे. या अंतर्गत, त्या वस्तूंची वॉरंटी घरात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बसवल्याच्या तारखेपासून सुरू होईल. वस्तूंच्य खरेदीच्या तारखेपासून त्याची वॉरंटी, गॅरंटी दिली जाणार नाही याची खात्री करण्यास सरकारनं सांगितलंय.

कंपन्यांना पत्र
ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी या संदर्भात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फक्की, असोचेम आणि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री तसंच अनेक उत्पादकांसह सहा उत्पादकांना पत्र लिहिलं आहे. ज्या कंपन्यांना पत्र लिहिले आहे त्यात सॅमसंग, एलजी, पॅनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, व्होल्टास, बॉश, हॅवेल्स, फिलिप्स, तोशिबा, डायकिन, सोनी, हिटाची, आयएफबी, गोदरेज, हायर, युरेका फोर्ब्स आणि लॉयड यांचा समावेश आहे. ग्राहक उत्पादन वापरण्याच्या स्थितीत नसताना वॉरंटी किंवा गॅरंटी देणं हे ही ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत अयोग्य आहे, असं रोहित सिंग म्हणाले.

सणासुदीदरम्यान ठेवा लक्ष
सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार - हा सणांचा काळ आहे. बाजारात ग्राहकांची संख्या वाढेल. याचा अर्थ कंपन्यांसाठी ही व्यस्त वेळ आहे. अशा प्रसंगी, खरेदी करताना ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणं महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच ग्राहक व्यवहार विभागानं मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादक आणि विक्रेत्यांना गॅरंटी किंवा वॉरंटी धोरणात बदल करण्याचं आवाहन केलं आहे. जेणेकरून वस्तू खरेदीच्या तारखेऐवजी ते इन्स्टॉल केल्याच्या तारखेपासून त्याची सुरुवात झाली पाहिजे.

वॉरंटीचा कालावधी होतो कमी
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सामान्यतः प्रशिक्षित तंत्रज्ञांकडून घरांमध्ये बसवल्या जातात. अशा स्थितीत ते त्या व्यवस्थित इन्स्टॉल केल्याशिवाय ग्राहकांना अशा वस्तू वापरता येत नाहीत. असे आढळून आले आहे की यामुळे एकूण वॉरंटी कालावधी कमी होतो. ग्राहक ज्यावेळी प्रश्नातील उत्पादन वापरतो त्यावेळेस त्याला वॉरंटी दिली गेली तर ते त्यांच्या हिताचं असंल. ई-कॉमर्सद्वारे केलेल्या खरेदीच्या बाबतीत ही समस्या अधिकच वाढते, असं निवेदनात म्हटलंय. तिथून खरेदी केलेल्या उत्पादनांच्या डिलिव्हरीमध्ये अतिरिक्त वेळ लागत असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलंय.