लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जगावर मंदीचे सावट असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पुढील वर्षी जागतिक आर्थिक विकासाची गती मंदावण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, अनेक देशांना त्यांच्या पुरवठा साखळीमध्ये बदल करायचा आहे. ते देश भारताकडे महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पाहत आहेत. भारताच्या दृष्टीने हा सकारात्मक कल असल्याचे मत आयएमएफच्या प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालिका गीता गाेपीनाथ यांनी व्यक्त केले. गाेपीनाथ यांनी क्रिप्टाेबाबतही भूमिका मांडली.
एका मुलाखतीमध्ये गाेपीनाथ यांनी चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग, डाॅलरच्या मजबुतीमुळे हाेणारे परिणाम आणि आर्थिक संरक्षणासाठी भक्कम आधाराची गरज इत्यादी विषयांवर भूमिका मांडली. जी २० अध्यक्षपदादरम्यान भारताची प्राधान्ये काय असावीत, याबाबत त्यांनी सांगितले की, भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी २० तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रगती साधू शकतात. हे मुद्दे आहेत कर्जमुक्ती, क्रिप्टाे चलनाचे नियमन आणि हवामान बदलासाठी अर्थसहाय्य. सध्याच्या परिस्थितीत अल्प उत्पन्न असलेले अनेक देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी जी २० मध्ये सर्वसामान्य रचना आहे. मात्र, ती अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.
क्रिप्टाे नियमनाची गरज
क्रिप्टाेच्या विश्वात अलीकडेच माेठी खळबळ उडाली आहे. त्याबाबत गाेपीनाथ म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य हाेईल, अशा क्रिप्टाे नियमनाची गरज असल्याचे स्पष्टच आहे. २०२३मध्ये ठाेस परिणाम निघू शकेल.
nहवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी विकसनशील देशांना खूप जास्त अर्थसहाय्य लागणार आहे. तरच ते देश यामध्ये याेगदान देऊ शकतील. याबाबत ठाेस प्रगती हाेऊ शकते, असे गाेपीनाथ म्हणाल्या.