लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : इंधनांस वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणल्यास पेट्रोल ७५ रुपये लिटर, तर डिझेल ६८ रुपये लिटर होऊ शकते, असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.
एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन समितीने तयार केलेल्या ‘इकोरॅप’ नावाच्या अहवालात म्हटले आहे की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर दोन्ही इंधनांचे संभाव्य दर काढताना सर्व प्रकारचे खर्च गृहीत धरण्यात आले आहेत.
यात कच्च्या तेलाचा दर प्रतिबॅरल ६० डाॅलर आणि रुपया व डॉलरचा विनिमय दर ७३ रुपये गृहित धरण्यात आला आहे. याशिवाय वाहतूक खर्च डिझेलसाठी ७.२५ रुपये व पेट्रोलसाठी ३.८२ रुपये, डिलरचे कमिशन डिझेलसाठी २.५३ रुपये व पेट्रोलसाठी ३.६७ रुपये गृहित धरण्यात आले आहे. उपकर पेट्रोलवर ३० रुपये आणि डिझेलवर २० रुपये तसेच जीएसटी १४ टक्के गृहित धरण्यात आला आहे. उपकर आणि जीएसटी यांची
वाटणी केंद्र व राज्य सरकार
यांच्यात समसमान करण्यात आली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, इंधन दर काढताना वित्त वर्ष २०२१-२२ मध्ये पेट्रोलची वार्षिक मागणी १० टक्क्यांनी, तर डिझेलची १५ टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.
निर्णय जीएसटी परिषदेच्या हाती
पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कायद्यात समावेश असला तरी दोन्ही इंधनांना सध्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जीएसटी परिषदेला आहे. परिषद तसा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारे दोन्ही इंधनावर कर लावू शकतात.
रुपयाचे मूल्य घसरले
मुंबई : जगातील अन्य चलनांच्या तुलनेत डॉलर बळकट झाल्याने रुपयाच्या मूल्यात घट झाली. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून होणारी रुपयाची मूल्यवृद्धी थांबली. गुरुवारी डॉलरचे मूल्य ७२.८३ रुपये होते.