सर्वोच्च न्यायालयाने आधुनिक औषधे आणि लसीकरणाविरोधात पतंजली आयुर्वेद कडून करण्यात येत असलेल्या जाहिरातींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोर्टाने पतंजलीला सांगितले की, त्यांनी कुठलीही भ्रामक जाहिरात किंवा चुकीचा दावा करू नये, तसे केल्यास जबर दंड ठोठावला जाईल.
एवढंच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिशाभूल करणाऱ्या उपचारविषयक जाहिरातींबाबत एक प्रस्ताव देण्यास सांगितले आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजलीच्या जाहिरातींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
९ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू आणि पतंजलीचे संस्थापक बाबा रामदेव यांच्या रिट याचिकेवर सुनावणी केली होती. त्यामध्ये कोविड -१९ च्या अॅलोपॅथिक उपचारांविरोधात वादग्रस्त टिप्पण्यांवरून अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. बाबा रामदेव यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी युक्तिवाद केला. तसेच बाबा रामदेव यांनी केलेली विधानं भारतीय दंडसंहिता किंवा अन्य कुठल्याही अधिनियमांतर्गत कुठल्याही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगितले.
तसेच बाबा रामदेव यांनी दुसऱ्या दिवशी त्यांची ही वक्तव्य मागे घेतल्याचेही दवे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, बाबा रामदेव यांनी उपचारांच्या कुठल्या एका पद्धतीवर विश्वास ठेवू शकत नाही, असे सांगितले. त्यामुळे उपचारांच्या या रूपाचा अभ्यास करणारे डॉक्टर जुखावले जाऊ शकतात. मात्र हा काही गुन्हा ठरत नाही, असे सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने केंद्, आयएमए आणि बिहार, छत्तीसगड सरकारांना नोटिस जारी करून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.