नवी दिल्ली : सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे गेल्या वर्षभरात ७० लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असले तरी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आयएलओ) मात्र भारतातील बेरोजगारी वाढत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर आगामी दोन वर्षांत भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्याची चिन्हे नाहीत, असेही संयुक्त राष्ट्र संघाच्या या संस्थेने म्हटले आहे.
जगभरातील रोजगारीचा रोख व सामाजिक स्थिती याविषयीचा ‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड सोशल आऊटलूक : ट्रेण्ड््स २०१८’ हा ‘आयएलओ’चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. गेल्या वर्षीच्या अहवालात या संस्थेने २०१७ व २०१८ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ३.४ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. ताज्या अहवालात २०१८ चा अंदाज सुधारित करण्यात आला असून, अपेक्षेहून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून ३.५ एवढे राहील, असे त्यात म्हटले आहे. सन २०१९ साठीही बेरोजगारीचे प्रमाण ३.५ एवढेच अपेक्षिले गेले आहे. म्हणजेच ‘आयएलओ’च्या म्हणण्यानुसार आगामी दोन वर्षांत भारतातील बेरोजगारी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचे तर या अहवालानुसार २०१८ मध्ये भारतातील बेरोजगारांची संख्या गतवर्षीच्या १७.८ दशलक्षांवरून वाढून १८.६ दशलक्ष एवढी असेल. सन २०१९ मध्येही ती वाढून १८.९ दशलक्ष होण्याचा अंदाज आहे.
मोदी सरकारच्या काळातील विकासावर रोजगारविहीन असल्याची टीका केली जाते. ही टीका म्हणजे हेतूपुरस्सर केला जाणारा अपप्रचार आहे, असे सांगून मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गेल्या वर्षभरात ७० लाख नवे रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा केला होता. ‘आयएलओ’चा अहवाल यास छेद देणारा आहे. मोदी सरकार सन
२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचेही या अहवालांवरून दिसते. मोदी सरकार येण्याआधी २०१३ मध्ये ‘आयएलओ’ने भारतातील बेरोजगारीच्या प्रमाणाचा अंदाज ३.६ टक्के केला होता. सन २०१४ मध्ये तो थोडा कमी होऊन ३.४ टक्के झाला. तेव्हापासून यंदापर्यंत हे प्रमाण ३.५ टक्क्यांवर कायम राहिले आहे.
जागतिक पातळीवर घट
‘आयएलओ’च्या अहवालानुसार तीन वर्षांत प्रथमच जागतिक पातळीवर बेरोजगारीचे प्रमाण यंदा थोडेसे कमी (५.६ वरून ५.५ टक्के) होण्याचा अंदाज आहे. मात्र रोजगार बाजारात अधिक संख्येने लोक येत असल्याने बेरोजगारांचा आकडा कमी न होता वाढून १९२ दशलक्ष होईल.
आणखी दोन वर्षे बेरोजगारी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत
सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे गेल्या वर्षभरात ७० लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असले तरी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आयएलओ) मात्र भारतातील बेरोजगारी वाढत असल्याचे म्हटले आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 24, 2018 12:56 AM2018-01-24T00:56:50+5:302018-01-24T00:57:08+5:30