सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- जीएसटी कौन्सिल बैठकीत शुक्रवारी, दुसऱ्या दिवशी केंद्र व राज्य सरकारांचे दुहेरी नियंत्रणाबाबत एकमत न झाल्याने निर्णय झाला नाही. गुरुवारच्या बैठकीत जीएसटीचे चार स्तरीय दर ठरल्यानंतर, कौन्सिलची ९ व १0 नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली आहे. मात्र दुहेरी नियंत्रणासंदर्भात २४ व २५ नोव्हेंबरला कौन्सिलची पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. त्यापूर्वी २0 नोव्हेंबरला अर्थमंत्र्यांची बैठक होईल.
केंद्र आणि राज्यांत जीएसटी वसुलीचे दुहेरी नियंत्रण असण्यावरून मतभेद शिल्लक आहेत. राज्यांचा आग्रह आहे की दीड कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल करणाऱ्या करदात्यांचे नियंत्रण राज्य सरकारांकडे असावे, तर जीएसटीचे नियंत्रण एकाच यंत्रणेकडे असणे उचित असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. याखेरीज केंद्र सरकारकडे पूर्वीपासून आयकर भरणाऱ्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे ११ लाख सेवा (सर्व्हिस) करदात्यांचे नियंत्रण राज्यांकडे असावे, असा राज्य सरकारांचा आग्रह आहे.
जेटली म्हणाले, जीएसटी अंमलबजावणीत दुहेरी नियंत्रण महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एका करप्रणालीवर दुहेरी नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही. करदात्यांचा बेस केंद्र राज्यांमधे विभाजित करण्यात यावा, ज्यात वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १.५ कोटींची ठेवावी, असा प्रस्ताव आहे.
दुसरा प्रस्ताव असा की, वार्षिक उलाढालीची मर्यादा न ठेवता करदात्यांच्या संख्येचे विभाजन व्हावे. तथापि करदात्याला एकाच नियंत्रकाचा सामना करावा लागणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.