सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूचा जीएसटीला विरोध लक्षात घेता १ जुलै १७ रोजी तरी जीएसटी लागू होईल की नाही याबाबत संभ्रम कायम आहे. अशा स्थितीत संसदेत येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्ष २0१७-१८ मध्ये अप्रत्यक्ष करांचे दर काय असावेत? त्याद्वारे सरकारला नेमके किती उत्पन्न मिळणार आहे? याबाबत चित्र स्पष्ट नाही. अशा स्थितीत महसुली उत्पन्नात अप्रत्यक्ष करांचा अंदाज अर्थसंकल्पात करणे अर्थमंत्र्यांना बरेच जड जाणार आहे.केंद्र सरकारच्या महसुली उत्पन्नात अप्रत्यक्ष करांचा वाटा ४५ टक्क्यांहून अधिक असतो. त्यात एक्साइज ड्युटी, कस्टम्स ड्युटी व सर्व्हिस टॅक्सच्या स्वरूपात गोळा होणारी रक्कम असते. यंदा अर्थसंकल्प महिनाभर आधी मांडण्याचे सरकारने ठरवल्याने वर्षभरात मिळणारे करांचे उत्पन्न व अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकासाच्या आकडेवारी बाबत ठोस अंदाज बांधण्यासाठी सरकारकडे आजमितिला पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही. साहजिकच अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करांचे दर व त्याच्या संभाव्य उत्पन्नाबाबत सरकार कोणता फॉर्म्युला वापरणार, याबाबतही संभ्रमच आहे, असे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने म्हटले आहे.अर्थतज्ज्ञांच्या मते, केंद्राने जीएसटी पूर्णांशाने लागू होणार, असे गृहित धरून, अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करांचे दर निश्चित केले, तर देशभर असा स्पष्ट संकेत जाईल की किमान सप्टेंबर १७ पूर्वी जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. मात्र असे न घडल्यास नव्या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू होणार नाही, असा नकारात्मक संदेश सर्वत्र जाईल.जीएसटी १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा सरकारचा इरादा होता. त्याच्या अंमलबजावणीची डेडलाइन १ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूचा विरोध लक्षात घेता डेडलाइन तरी सरकारला पाळता येईल की नाही, याबाबतचा संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात पहिले ३ महिने जुन्याच दराने अप्रत्यक्ष कर लागू करणे व जीएसटी प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर त्याला अनुरूप दरामधे बदल करण्याची तरतूद करणे हाच पर्याय अर्थमंत्र्याकडे आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)