नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी दुपारी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर जैसे थे ठेवले आहेत. रेपो दर 6 टक्के तर, रिव्हर्स रेपो दर 5.75 टक्के कायम ठेवला. आर्थिक वर्षात विकास दर 6.7 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. विकास दर आणखी वाढेल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे किरकोळ महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने घरभाडे भत्त्यांमध्ये वाढ केल्याने, महागाई दरात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यात आरबीआयने रेपो दरात 25 पाँईटसनी कपात केली होती. आरबीआयने ऑगस्ट महिन्यात 2017-18 आर्थिक वर्षात विकास दर 7.3 टक्के राहील असे म्हटले होते. ऑगस्ट महिन्यात महागाईचा दर 3.36 टक्के होता. आगामी काळात महागाईचा दर 4.2 ते 4.6 टक्के राहील असा अंदाज आरबीआयचे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केला. महागाईचा भडका उडू नये यासाठीच आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांकडून आपण जे कर्ज घेतो त्यावरील व्याजदर कमी होतो. व्याजदर कमी झाल्यास उलाढाल वाढते. ज्याचा गृहनिर्माण, वाहन उद्योग या क्षेत्रांना फायदा होतो. म्हणून रेपो दरावर उद्योग क्षेत्राप्रमाणे सर्वसामान्यांचेही लक्ष असते.
काय असतो रेपो रेट ?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात कर्ज मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना.. बँका त्यांच्याकडे असलेला जास्तीचा निधी ठेवींच्या रुपात रिझर्व बँककडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक बँकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.