नवी दिल्ली : देशातील बॅंकिंग व्यवहारातून चेकबुकची सुविधा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी डिजीटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार चेकद्वारे होणारे व्यवहार रद्द करणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, यासंबंधी कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे.
देशात नोटबंदी केल्यानंतर डिजीटल व्यवहारांना चालना मिळावी, यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार आता चेकबुक बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. बँकांमधील देण्या-घेण्याचे व्यवहार पूर्णपणे डिजिटलपद्धतीने व्हावेत, यासाठी चेकबुक बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे चेकबुक लवकरच इतिहासजमा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते.
The Government of India has reaffirmed that there is NO proposal under consideration to withdraw the bank Cheque Book facility.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 23, 2017
दरम्यान, कॉन्फिड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल हे केंद्र सरकार डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी चेकबुक बंद करण्याची शक्यता आहे, असे म्हणाले होते. 'डिजिटल रथ'च्या लॉन्चिगवेळी खंडेवाल यांनी हे विधान केले. खंडेलवाल यांच्यानुसार, नोटांच्या छपाईवर केंद्र सरकार 25 हजार कोटी रुपये खर्च करते आणि नोटांच्या सुरक्षेसाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च करते. तर दुसरीकडे बँका डेबिट कार्ड पेमेंटवर एक टक्का आणि क्रेडिट कार्डसाठी दोन टक्के शुल्क आकारते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था कॅशलेसमध्ये बदलवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
It had appeared in a certain section of media that there is a possibility that the Central Govt may withdraw bank cheque book facility in the near future, with an intent to encourage digital transactions.This has been denied by the Govt & reaffirmed that there's no such proposal
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 23, 2017
दुसरीकडे, चेकचे महत्त्व कमी होईल, ते पूर्णपणे बंद होतील, असे नव्हे, असा अंदाज कॅटचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी व्यक्त केला होता. चेक लगेच बंद होणार नाहीत. वाढते डिजिटायझेशन पाहता त्यांचे महत्त्व कमी होत जाईल. सरळ व्यवहार करणारे एनईएफटी, आरटीजीएस करून रक्कम पाठवतील, असे भरतीया म्हणाले होते.