नोटाबंदीचा परिणाम कळायला वेळ लागणार

नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील वास्तविक परिणाम समोर यायला आणखी काही महिने लागतील, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार

वॉशिंगटन : नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील वास्तविक परिणाम समोर यायला आणखी काही महिने लागतील, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केले. ५00 आणि २,000 रुपयांच्या नव्या नोटा बँक व्यवस्थेत आल्याने आर्थिक व्यवहारांवरील प्रभाव आता ओसरला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
२0१६-१७ या वित्त वर्षात सकळ देशांतर्गत उत्पन्नात ७.१ टक्के वृद्धी झाली. नोटाबंदीच्या काळात आश्चर्यकारकरित्या ७ टक्के वृद्धी नोंदली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, नोटाबंदीचा असंघटीत क्षेत्रावर परिणाम नक्कीच झाला आहे. पण त्याचा नेमका आढावा घेणे अवघड आहे. मला वाटते हा परिणाम आता संपला आहे. अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेच्या पातळीवर हा परिणाम होता. रोख परत आली आहे. त्यामुळे अल्पकालिन परिणाम आता संपला.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका कार्यक्रमासाठी सुब्रमण्यम येते आले होते. त्यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेची समोर आलेली आकडेवारी नोटाबंदीचा परिणाम दर्शविण्यास असमर्थ आहे. त्यासाठी आम्हाला आणखी काही महिने वाट पाहावी लागेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


कल्याणकारी योजना बंद केल्यास ‘यूबीआय’ यशस्वी
सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना बंद केल्या तरच प्रस्तावित सार्वभौमिक मूळ उत्पन्न योजना (यूबीआय) गरीबी हटविण्याच्या कार्यात यशस्वी होऊ शकते, असेही अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.गरीब-श्रीमंत, ज्येष्ठ-कनिष्ठ असा कोणताही भेद न करता सर्वांना ठराविक वार्षिक वेतन देण्यासाठी युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अर्थात सार्वभौमिक मूळ उत्पन्न योजनेचा विचार यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सुब्रमण्यम यांनी दिला आहे. यासंबंधीच्या प्रश्नावर सुब्रमण्यम म्हणाले की, या योजनेला पूर्णत: आंतरिक पातळीवर निधी मिळायला हवे. तसेच ती व्यापक प्रमाणात लागू करायला हवी.

काळ्या पैशासंदर्भात आले ३८ हजार ईमेल
काळया पैशाबाबतची माहिती लोकांनी प्राप्तिकर खात्याला आणि सरकारला द्यावी, यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने डिसेंबर महिन्यात जी विशेष ईमेल आयडी सेवा सुरु केली, तिच्यावर आतापर्यंत तब्बल ३८ हजार मेल आले आहेत. त्यापैकी १६ टक्के मेलच्या आधारे पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, अशी सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) कडून देण्यात आले.