भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगभरात डंका वाजत असेल, भारतीयअर्थव्यवस्था जगभरात आपला ठसा उमटवत असेल, तर याचे मोठे श्रेय जाते ते देशातील या 18 राज्यांना. या राज्यांना देशाची 'वैभव लक्ष्मी' म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. भारताच्या एकूण उत्पन्नापैकी तब्बल 90 टक्के उत्पन्न या 18 राज्यांमधून येते. देशात एकूण 36 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश आहेत. मात्र, यांपैकी 50 टक्के राज्यांचा देशाच्या उत्पन्नातील वाटा केवळ 10 टक्के आहे. तर उर्वरित अर्ध्या राज्यांचा वाटा 90 टक्के एवढा आहे. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने हा अहवाल जारी केला आहे.
ग्‍लोबल रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशातील शीर्ष 18 राज्यांचा महसूल 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढून 38 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. महत्वाचे म्हणजे, या देशाच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात या 18 राज्यांचा वाटा 90 टक्के एवढा आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये या राज्यांच्या महसुलात 7 टक्क्यांची वाढ झाली होती, असा दावाही या एजन्सीने केला आहे.
10 टक्के कमाई दारूतून -
अहवालानुसार, ही वाढ प्रामुख्याने मजबूत GST कलेक्शन आणि केंद्राकडून होणाऱ्या अर्थसह्यांमुळे होईल. जे राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 50 टक्के आहे. यात म्हणण्यात आले आहे की, दारूच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेला विक्रीकर आणि १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या अनुदानांचे संकलन माफक असेल. राज्याच्या एकूण महसुलात मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा 10 टक्के आहे.
टॅक्‍समध्ये राज्यांचा वाटा वाढेल -
क्रिसिल रेटिंगचे वरिष्ठ संचालक अनुज सेठी यांनी म्हटल्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा १२ ते १३ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानात चार ते पाच टक्क्यांची वाढ होईल, जे अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अनुरूप आहे.
किती असेल विकास दर? -
क्रिसिल रेटिंगनुसार, चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज लावण्यात आला आहे. महसुलात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्यांना त्यांच्या महसूलाचा विस्तार आणि संकलन कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तथापि, अनेक रेटिंग एजन्सींनी भारताचा विकासदर ७ टक्के अथवा त्याहून अधिक राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.