लोकमत न्यूज नेटवर्क : २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी यंदा विक्रमी ६.८ कोटी (दंडासह ८.५ कोटी) लोकांनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे ५.८३ कोटी इतके होते. आयटीआर दाखल करण्याचे वाढते प्रमाण हे साहजिकच नागरिकांचे उत्पन्न वाढल्याचे स्पष्ट करते. त्यानुसार देशातील नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २०२३ मध्ये २ लाख असून, ते २०४७ पर्यंत १४.९ लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे.
वर्षनिहाय आयटीआर दाखल आणि शून्य करदायित्व
शून्य करदायित्वात घट
नव्या कररचनेनुसार २.५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आयकर भरावा लागत नाही, तरीही आयटीआर दाखल करणाऱ्यास शून्य करदायित्व म्हणतात. एकूण आयटीआर दाखल केलेल्यांपैकी शून्य करदायित्वाचे प्रमाण वर्षनिहाय घटत आहे.
आयटीआर दाखल करणारी टॉप ५ राज्ये
१. महाराष्ट्र
२. उत्तर प्रदेश
३. राजस्थान
४. गुजरात
५. प. बंगाल
(या पाच राज्यांचा एकूण आयटीआरमध्ये ४८% वाटा)
२०४७ पर्यंत आर्थिक भवितव्य
- लोकसंख्या १६१ कोटी
- कार्यक्षम मनुष्यबळ ७२.५ कोटी
- करपात्र मनुष्यबळ ५६.५ कोटी
- आयटीआर दाखल ४८.३ कोटी
- सरासरी उत्पन्न १४.९ लाख