donald trump tariff : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत. भारतात ऑटो, आयटी आणि फार्मा क्षेत्राला टॅरिफचा फटका बसला आहे. टाटासारख्या कंपनीने जग्वार लँड रोव्हर ब्रँडच्या लक्झरी कार अमेरिकेत निर्यात करणे थांबवले आहे. याचा परिणाम देशातील नोकऱ्यांवरही होणार आहे. पण, यातून खुद्द अमेरिकाही सुटलेला नाही. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा परिणाम आता मोठ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
एका अहवालानुसार, डेलॉइटसह अनेक मोठ्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांवर नोकर कपातीची टांगती तलवार आहे. डेलॉइट ही एकमेव अशी कंपनी नाही, जिथे कर्मचारी कपात होईल. बूझ ॲलन हॅमिल्टन, एक्सेंचर फेडरल सर्व्हिसेस आणि आयबीएम यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे डझनभर करारही संपुष्टात आले आहेत.
सरकारी खर्च कपातीचा फटाक
ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या निर्णयांचा परिणाम अमेरिकेसह जगभरातील देशांवर होताना दिसत आहे. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. टेस्ला आणि एक्सचे सीईओ इलॉन मस्क यांच्या खांद्यावर याची जबाबदारी दिली आहे. मस्क 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी'चे (DOGE) प्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक बड्या सल्लागार कंपन्यांचे सरकारी करार एकतर रद्द किंवा कमी करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका डेलॉइट, एक्सेंचर आणि आयबीएमसारख्या कंपन्यांना बसला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर आता छाटणीची टांगती तलवार आहे.
या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना काम दिले जाईल
DOGE च्या मते, हे निर्णय सरकारी खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासाठी घेण्यात आले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, याचा सर्वात मोठा परिणाम डेलॉइटवर दिसून येऊ शकतो. एकट्या डेलॉइटने १२७ पेक्षा जास्त सरकारी करार रद्द किंवा सुधारित केले आहेत, परिणामी अंदाजे ३७२ मिलियन डॉलरची बचत झाली आहे. आता डेलॉइट आपल्या सरकारी आणि सार्वजनिक सेवा विभागातील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारी करत आहे.
डेलॉइट ही एकमेव कंपनी नाही, या मोहिमेला बळी पडली आहे. बूझ ॲलन हॅमिल्टन, एक्सेंचर फेडरल सर्व्हिसेस आणि आयबीएम यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे डझनभर करारही संपुष्टात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, एक्सेंचरचे ३० करार रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अंदाजे २४०मिलियन डॉलरची बचत झाली आहे. या कंपन्यांना त्यांच्या खर्चात २५-३०% कपात करून त्यांच्या सेवा खरोखर अत्यावश्यक असल्याचे सिद्ध करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
वाचा - ट्रम्प टॅरिफनंतर टाटा कंपनीने अमेरिकेत कार निर्यात थांबवली; का घेतला इतका मोठा निर्णय?
२.८ लाख सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात
याशिवाय ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत सुमारे २.८ लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आणि कमी खर्चिक करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. या कारवाईमुळे एकीकडे सरकारी खर्चात कपात होत असताना दुसरीकडे या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.