लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :पेट्रोल आणि डिझेलचे दराच्या भडक्यामुळे लोकांमध्ये असलेले संतापाचे वातावरण पाहून इंधनांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय उद्या लखनौमध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत होईल, अशी चर्चा आहे. इंधनांवर खरोखर जीएसटी लागू झाल्यास पेट्रोल व डिझेल तसेच नैसर्गिक वायू खूप स्वस्त होऊ शकेल. पण इंधनांवरील करांतून आमचे सर्व कर बंद होतील आणि त्याचा आमच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती अनेक राज्यांनी व्यक्त केली आहे.
इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल ७५ रुपये, तर डिझेल ६८ रुपये लिटर दराने मिळेल. केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीखाली आणण्याच्या मुद्यावर विचार करण्याचा निर्देश दिले होते. त्याआधारे प्रस्ताव आणला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र जीएसटी लागू केल्यास राज्यांना आपले सर्व कर मागे घ्यावे लागतील.
फूड डिलीव्हरीवरही जीएसटी?
झोमॅटो आणि स्विगी यासारख्या फुड डिलीव्हरी ॲप्सना रेस्टॉरंट गृहित धरून त्यांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तो संमत झाल्यास या कंपन्यांच्या सेवांवरही ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. सरकारला त्यातून २ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
...तर येईल स्वस्ताई
सध्या मुंबईत पेट्रोलचा दर ११० रुपयांच्या तर डिझेलचा दर ९७ रुपयांच्या आसपास आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलवर ३२ टक्के कर लावते, तर राज्य सरकारने २३.०७ टक्के व्हॅट लावतात, डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क ३५ टक्क्यांहून अधिक राज्याचा व्हॅट १४ टक्यांपेक्षा अधिक आहे. दोन्ही इंधने जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास या करांमध्ये मोठी कपात होईल आणि पेट्रोल व डिझेल ७० ते ७५ रुपयांत मिळू शकेल.
राज्याच्या अधिकारावर गदा नको - अजित पवार
केंद्र सरकारने आपले कर लावावेत. पण राज्यांच्या कर लावण्याच्या अधिकारांवर गदा आणू नये. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इंधन जीएसटीखाली आणण्यावर चर्चा झाल्यास आमचे कर रद्द केले जाता कामा नयेत, अशी भूमिका आम्ही ठामपणे मांडू, असे स्पष्ट प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. जीएसटीबाबतचा वन नेशन्स वन टॅक्स हा कायदा करत असताना केंद्राने राज्यांना जी आश्वासने दिलीत, ती पाळावीत, असेही ते म्हणाले.
जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत याबाबत काय भूमिका मांडायची, हे ठरले आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. आमच्या हक्काचे जीएसटीचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. इंधनावर जीएसटी लागू केल्यास आम्हाला किती भरपाई आणि कधी मिळणार, हे स्पष्ट व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. राज्याला मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क यातून मोठा महसूल मिळतो. सर्वाधिक महसूल जीएसटीमधून मिळतो. त्यामुळे जे काही ठरले आहे तसेच पुढे सुरू ठेवावे.