मोठ्या संकटात 'ही' सरकारी दूरसंचार कंपनी, दुसऱ्या तिमाहीत तोटा वाढून ७०० कोटींपार

२०२२-२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा तोटा वाढून ७३७ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी एमटीएनएलचा स्टँडअलोन आधारावर तोटा वाढून 737 कोटी रुपये झाला आहे. एमटीएनएलने सोमवारी शेअर बाजारांना सांगितले की, कंपनीला आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या सप्टेंबर तिमाहीत 653.21 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

दूरसंचार कंपनीचे परिचालन उत्पन्नही समीक्षाधीन तिमाहीत 23.5 टक्क्यांनी घसरून 220.21 कोटी रुपयांवर आले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत ते 287.89 कोटी रुपये होते.

सरकारनं टाळलं होतं मर्जरया वर्षी एप्रिलमध्ये सरकारी दूरसंचार कंपन्या BSNL आणि MTNL यांचे विलीनीकरण आर्थिक कारणांमुळे सरकारने पुढे ढकलले होते. सरकारने संसदेत ही माहिती दिली होती. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी माहिती दिली होती की, सरकारने आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा विलीनीकरण प्रस्ताव तूर्तास स्थगित केला आहे.

परंतु भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) आणि भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या विलीनीकरणावर सध्या काम सुरू आहे. दुसरीकडे, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत माहिती दिली की BSNL स्वदेशी 4G आधारित दूरसंचार नेटवर्क उभारण्यासाठी देशभरात सुमारे 1.12 लाख टॉवर्स उभारणार आहे.

सरकारने 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडच्या (एमटीएनएल) रिकव्हरी प्लॅनला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये इतर गोष्टींसोबत एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या विलिनिकरणाला तत्वतः मंजुरीचा समावेश होता. आर्थिक कारणं ज्यात अधिक कर्जाचाही समावेश असल्यानं बीएसएनएलसह एमटीएनएलचं विलिनिकरण टाळल्याचं दूरसंचार राज्यमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये एका लेखी उत्तरात म्हटलं होतं.

सरकारकडून अनेक प्रयत्नदरम्यान, सरकारी कंपन्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी सरकारनं अनेक पावलं उचलली आहेत. सरकारनं बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि विकासासाठी 70 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली होती. सध्या बीएसएनएलची 4 जी पीओसीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारनं ४जी स्पेक्ट्रम देण्यासाठी बीएसएनएलला फंडही दिला होता.