हेच अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरेल 

देशासमोरील संरक्षण क्षेत्रातील आव्हाने पाहता केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीपैकी १२.९ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रासाठी दिली आहे.

- श्वेताली ठाकरे, चार्टर्ड अकाऊंटंट

गरीब, युवा, अन्नदाता शेतकरी आणि नारी (GYAN-ग्यान) अशा सर्व घटकांना लाभदायक ठरणारा असा हा यंदाचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून, हेच अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पापासूनच सरकारने सर्वंकष विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे हा अर्थसंकल्प होय. अर्थसंकल्पात कर रचना सुटसुटीत करण्यात आली आहे. सध्या केवळ १ ते २ टक्के लोकसंख्याच आयकर भरते. लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहावा तसेच डिजिटीकरणास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सरकारने वाढविली. बाजारातील ‘करेक्शन रणनीती’चा भाग म्हणून भांडवली लाभ करात वाढ करण्यात आली. सर्वंकष विकास पुढाकारात शिक्षण, कौशल्य विकास, सरकारी हमीसह कर्ज उपलब्धता आणि घर, आरोग्य व अन्नाची सुरक्षा यांचा समावेश आहे. कल्याणकारी योजनांना अधिक मजबूत केल्याने अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन बहुपेढी परिणाम होतील.

संरक्षणासाठी सर्वाधिक ६.२१ लाख कोटी रुपये

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२१ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ५.९४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. भांडवली खर्चासाठी १.७२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

देशासमोरील संरक्षण क्षेत्रातील आव्हाने पाहता केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीपैकी १२.९ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रासाठी दिली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत. संरक्षण मंत्रालयासाठी ६ लाख २१ हजार ९४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२४-२५  या आर्थिक वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या एकूण तरतुदींपैकी ही तरतूद १२.९ टक्के इतकी आहे.  संरक्षणमंत्री म्हणाले, ‘भांडवली खर्चासाठी करण्यात आलेल्या १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणास वेग मिळणार आहे.  देशांतर्गत पातळीवर खरेदीसाठी १.०५ लाख कोटी यामुळे प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला अधिक चालना मिळणार आहे. सीमा रस्ते विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. सीमा रस्ते संघटनेसाठी भांडवली खर्चासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सीमा भागातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत त्यामुळे करता येणार आहेत. 

उद्योगांनाही चालना 
संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी ५१८ कोटी रुपयांची तरतूद ‘आयडीईएक्स’ योजनेसाठी करण्यात आली आहे. स्टार्ट-अप उद्योगांना समस्यांवर तंत्रज्ञानात्मक उपाययोजना देण्यासाठी यामुळे बळ मिळणार आहे. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगांनाही त्यामुळे हातभार लागणार असल्याची प्रतिक्रिया संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी व्यक्त केली.