- विशाल शिर्केपुणे : निर्बंधामुळे अडचणीत आलेल्या येस बँकेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह ७२ नागरी बँकांच्या एक हजार कोटींहून अधिक ठेवी आणि अल्पमुदतीच्या कर्जाची रक्कम अडकली आहे. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय) बँकेवरील निर्बंध उठवणार असल्याने या बँकांवरील ‘पत’अडचण आता दूर होईल.आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने येस बँकेवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे बँकेतून ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कमच काढता येणार होती. या बँकेमधे ७२ नागरी सहकारी बँकांचे तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपये अडकले आहेत. तसेच, राज्य सहकारी बँकेनेदेखील ‘कॉलमनी’अंतर्गत तब्बल सातशे कोटी रुपये अल्प मुदतीने येस बँकेस दिले आहेत. हे कर्ज ५ टक्के वार्षिक व्याजानुसार देण्यात आले होते. राज्य बँकेने ५ मार्च रोजी हे कर्ज दिले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी आरबीआयने बँकेवर निर्बंध घातले. बँकेची मोठी रक्कम अडकण्याचा धोका होता.येस बँकेची आर्थिक स्थिती खराब असूनही कर्ज वितरण केल्याप्रकरणी बँकेचे महाव्यवस्थापक सुनील कदम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडिय ७,२५० कोटी आणि एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अॅक्सीस व महिंद्रा बँक मिळून ३,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे आरबीआयने येस बँकेवरील निर्बंध येत्या १८ तारखेला उठविण्याचे जाहीर केले आहे. परिणामी, सहकारी बँकांसह इतर खातेदार आणि ठेवीदारांनाही दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक तथा राज्य सहकारी बँक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘‘राज्यातील ७२ सहकारी बँकांचे साडेतीनशे कोटी रुपये अडकले आहेत. तर, कॉलमनीअंतर्गत ५ मार्च रोजी ७०० कोटी रुपये एका दिवसासाठी दिले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी आरबीआयने बँकेवर निर्बंध घातले. पहिल्या दिवसापासून आरबीआयच्या संपर्कात होतो. वस्तुस्थिती त्यांना निदर्शनास आणून दिली. बँकेला ५ ते १६ तारखेपर्यंत वार्षिक ५.२५ टक्के व्याजानुसार पैसे मिळतील.’’काय आहे कॉलमनी?अनेक बँकांना अल्प कालावधीसाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज भासते. ते पैसे त्या इतर बँकांकडून घेऊ शकतात. एका दिवसासाठी हे पैसे कर्जाऊ दिले जातात. अनेकदा सकाळी दिलेले पैसे संध्याकाळी अथवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत मिळतात. या कर्ज व्यवहारांना ‘कॉलमनी’ म्हटले जाते.
येस बँकेत सहकारी बँकांचे हजार कोटी रुपये, निर्बंध उठल्याने दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 16, 2020 3:40 AM