नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा करामुळे होणारे नुकसान म्हणून केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईची गतवर्षीचा डिसेंबर आणि चालू वर्षातील जानेवारी महिन्यासाठी ची ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम केंद्राकडे अडकून पडली आहे. नुकसानभरपाई उपकराच्या (कॉम्पेन्सेशन सेस फंड) खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्याने ही रक्कम अडकली असल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले.
सन २०१७मध्ये देशभरामध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून राज्यांना विविध वस्तूंवर अप्रत्यक्ष कर आकारण्याला मनाई करण्यात आली आहे. राज्यांचे होणारे नुकसान पाच वर्ष त्यांना भरपाई अनुदानाच्या रूपाने देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. दर दोन महिन्यांनी राज्यांना ही भरपाई दिली जात असते. मात्र डिसेंबर १९ आणि जानेवारी २० या दोन महिन्यांची भरपाई अद्याप केंद्र सरकारने दिलेली नाही. ही रक्कम ३० ते ३४ हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते. गतसप्ताहामध्ये केंद्र सरकारने आॅक्टोबर - नोव्हेंबर महिन्यासाठीच्या भरपाईचे १४,१०३ कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. याआधी केंद्राने १९,९५० कोटी रुपये दिले आहेत. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यांसाठीची भरपाई केंद्राने फेब्रुवारी महिन्यात देणे अपेक्षित होते. मात्र जमा झालेल्या एकूण जीएसटीची रक्कम कमी असून, नुकसानभरपाई उपकराच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे रक्कम देण्यास विलंब होत असल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले.राज्यांकडून केला जातोय पाठपुरावाकेंद्र सरकारकडे अडकून पडलेली रक्कम राज्यांना लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी त्यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रतिकारासाठी राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागतो आहे. त्यामुळेही राज्यांना पैशााची चणचण भासत आहे. त्यामुले आपले पैसे मिळण्यासाठी राज्यांकडून पाठपुरावा होत आहे. केंद्राने राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून देण्याची मागणीही केली जात आहे. मात्र कर्जे महाग झाल्याने हा पर्याय फारसा यशस्वी ठरत नसल्याचे काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.