मनाेज गडनीस
मुंबई - न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला सलग दोन वर्षे मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाल्याची गंभीर दखल घेत बँकेच्या काही व्यवहारांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केले आहेत. सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले गेल्याचे वृत्त पसरल्यानंतर बँकेच्या शाखांबाहेर खातेदार-ठेवीदारांनी पैसे काढण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती.
निर्बंधांनुसार बँकेच्या बचत, तसेच चालू खात्यातून पैसे देता येणार नाहीत. या निर्बंधांचा फटका बँकेच्या हजारो ठेवीदारांना बसला आहे. मात्र, डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या ठेवीदारांना त्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम बँकेकडून मिळणार आहे. याचा अर्थ जर एखाद्या ग्राहकाची बँकेतील मुदत ठेव १० लाख रुपये असेल तर त्यातून ग्राहकाला तूर्तास पाच लाख रुपयेच मिळतील.
बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही
रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया बँकेवर निर्बंध घातले आहेत, बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. बँकेचे व्यवहार यापुढे रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली सुरू राहणार असल्याचे शिखर बँकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी परवानगीशिवाय न्यू इंडिया बँकेला कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. दरम्यान, पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती...
प्राप्त माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाखेरीपर्यंत बँकेच्या एकूण ३० शाखा आहेत. बँकेत एकूण २,४३६ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये बँकेला ३० कोटी ७४ लाख रुपयांचा तर, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २२ कोटी ७८ लाख रुपयांचा तोटा झाला.
कर्जाच्या नूतनीकरणावर बंदी
कोणतेही नवीन कर्ज वितरित किंवा कर्जाच्या नूतनीकरणावर बंदी
कोणतीही नवी गुंतवणूक करण्यावर बंदी
कर्ज घेणे किंवा नवीन डिपॉझिट घेण्यासही बंदी
कोणत्याही देयकाच्या पूर्ततेसाठी पैसे देता येणार नाहीत
विक्री, हस्तांतरण, मालमत्तेची विक्री यासाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक
प्रशासकाची नेमणूक
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्यानंतर बँकेतील ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे व्यवहार थांबवले आणि बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली. भारतीय स्टेट बँकेचे माजी मुख्य सरव्यवस्थापक श्रीकांत यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच, बँकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन सल्लागार समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर भारतीय स्टेट बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक रवींद्र सप्रा आणि सनदी लेखापाल अभिजित देशमुख यांची नेमणूक केली आहे.
जॉर्ज फर्नांडिस यांनी स्थापन केलेली बँक
या बँकेचे पूर्वीचे नाव बॉम्बे लेबर बँक असे होते. त्यामागे इतिहास आहे. कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीच्या बैठकीला जर्मनीला गेले होते. त्यावेळी तेथील कामगारांची बँक होती. तिचे नाव जर्मन लेबर बँक असे होते. भारतातही कामगारांची बँक असावी, असे फर्नांडिस यांना वाटले.
भाजीवाले, फेरीवाले, टॅक्सीवाले यांना बँकेचे कर्ज मिळण्यात अडचण असल्याने फर्नांडिस यांना बँक काढण्याची कल्पना सुचली. भाग भांडवलासाठी त्यांनी प्रत्येकी एक लाख देणारे अनेक जण शोधले आणि त्यातून बॉम्बे लेबर बँक १९६८ ला सुरू झाली. फर्नांडिस यांची बॉम्बे लेबर युनियन होती. त्यावरूनच बॉम्बे लेबर बँक हे नाव देण्यात आले. पुढे या बँकेचे नामांतर न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक असे करण्यात आले.