मुंबई : देशातील विविध भविष्य निर्वाह निधी संस्थांनी (पीएफ) ‘आयएल अँड एफएस’च्या रोख्यांत (बाँडस्) गुंतविलेले हजारो कोटी रुपये संकटात सापडले आहेत. आपला पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी अनेक पीएफ संस्थांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादासमोर हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत.
‘आयएल अँड एफएस’ ही सरकारी कंपनी असून, आर्थिक संकटामुळे ती दिवाळखोरीचा सामना करीत आहे. कंपनीचे रोखे ‘ट्रिपल ए’ मानांकित होते. त्यात पीएफ संस्थांनी मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. देशातील अनेक खासगी व सरकारी कंपन्यांना ईपीएफमधून सूट देण्यात आली आहे. या कंपन्या स्वत:चा पीएफ निधी चालवितात.
अशाच पीएफ निधींची ‘आय अँड एफएस’मध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. याबाबत लवादासमोर हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत.
२२ कंपन्यांनाच गुंतवणूक परत मिळू शकते
‘आयएल अँड एफएस’ने ३०२ गुंतवणूकदार कंपन्यांची ग्रीन, अॅम्बर आणि रेड, अशा तीन गटांत वर्गवारी केली आहे. यात १६९ कंपन्या भारतीय आहेत. ग्रीन गटातील कंपन्यांनाच आपली पूर्ण गुंतवणूक परत मिळू शकेल.
या गटात अवघ्या २२ कंपन्या आहेत. अॅम्बर गटात १० कंपन्या असून, त्यांना संरक्षित गुंतवणूक परत मिळेल. ३८ कंपन्या रेड गटात असून, त्यांची गुंतवणूक परत करणे बंधनकारक नाही. निधी मर्यादित असल्यास केवळ बँकांना पहिले प्राधान्य मिळेल.
पीएफ फंडांचे हजारो कोटी रुपये आयएल अँड एफएसमुळे संकटात
देशातील विविध भविष्य निर्वाह निधी संस्थांनी (पीएफ) ‘आयएल अँड एफएस’च्या रोख्यांत (बाँडस्) गुंतविलेले हजारो कोटी रुपये संकटात सापडले आहेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2019 01:17 AM2019-02-15T01:17:04+5:302019-02-15T01:17:23+5:30