बजेटमध्ये घोषणा अपेक्षित : टीडीएसमध्ये कपातीची शक्यता
- न्या. ईश्वर समितीच्या सरकारला शिफारशी
- मनोज गडनीस, मुंबई
गेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादा स्थिर राखली गेल्यामुळे पगारदार आणि वैयक्तिक करदात्याच्या हाती फारसे काही लागले नसले तरी, यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे करमुक्त उत्पन्नात किमान ५० हजार रुपयांची वाढ होण्याचे संकेत मिळत असून नवी मर्यादा तीन लाख रुपये होऊ शकेल. प्राप्तिकर कायदा - १९६१ मधील अनेक तरतुदी सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याकरिता माजी न्या. आर.व्ही. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून या समितीने अहवाल अर्थसंकल्प तयार होण्याच्या प्रक्रियेवेळी सरकारला सादर केला आहे. यामध्ये प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा देऊ शकतील, अशा अनेक शिफारशी केल्या आहेत.
सर्वात प्रमुख मुद्दा आहे तो करमुक्त उत्पन्नात वाढ करण्याचा. यामध्ये ५० हजारांची वाढ झाल्यास तीन लाख रुपये ही नवी मर्यादा होईल. यामुळे करदात्यांच्या कराच्या रकमेत किमान पाच हजार रुपयांपर्यंत बचत होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी रालोआ सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी जून २०१४ मध्ये मांडलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये अशी वाढविण्यात आली होती.
प्राप्तिकर कायद्यामध्ये सुलभता आणणार
न्या. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्राप्तिकर कायद्यामध्ये सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने केलेल्या अन्य शिफारशींत कर प्रक्रियेच्या आणि व्यवस्थेच्या सुसूत्रीकरणावर भर दिला असून तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात यावा असे सुचविले आहे.
यामुळे प्राप्तिकर विवरण भरणे, रिफंड मिळवणे ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच या सर्व कामांकरिता ठरावीक मुदत निश्चित करण्याचे सूचित केले आहे.
गृहकर्जधारकांनाही दिलासा देणार
घराचे बुकिंग करूनही प्रकल्प रखडलेल्या गृहकर्जधारकांनाही दिलासा देणारी घोषणा अर्थसंकल्पात होणे अपेक्षित आहे.
यानुसार सध्या ज्या ग्राहकांनी निर्माणाधीन अवस्थेतील घराचे बुकिंग केले आहे आणि त्याकरिता गृहकर्ज घेतलेले आहे, अशा कर्जदारांना घराचा ताबा मिळेपर्यंत मुद्दलावर सूट मिळते, मात्र व्याजावर ती सूट मिळत नाही.
या तीन वर्षांतील व्याजावरील सूट प्रत्यक्ष घराचा ताबा घेतल्यानंतर समान मासिक हप्त्यात विभागली जाते. परंतु, आता या तीन वर्षांची मर्यादा पाच वर्षे इतकी वाढविण्यात येणार आहे.
त्यामुळे जरी गृहप्रकल्प रखडला तरी घेतलेल्या कर्जावर सूट मिळण्याचा कालावधी सध्याच्या तीन वर्षांवरून पाच वर्षे असा वाढल्यास त्याचा निश्चित लाभ कर्जदारांना मिळणार आहे.
करमुक्त उत्पन्नासोबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो टीडीएस अर्थात टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्सचा. सध्या टीडीएसचा दर हा १०% इतका आहे. यामध्ये कपात करत हा दर सरसकट ५% वर आणण्याचीही प्रमुख शिफारस आहे.
प्राप्तिकराची सद्य:स्थिती
वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर आकारणी नाही
10%दोन लाख ५१ हजार रुपये ते पाच लाख
20%पाच लाख एक रुपया ते दहा लाख
30%दहा लाख एक रुपया आणि त्यावर
वार्षिक उत्पन्नावर कर आकारणी टक्केवारीत