नवी दिल्ली : केंद्र सरकार येत्या आर्थिक वर्षात शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीईएमएल आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) या तीन सरकारी कंपन्यांची विक्री करणार असून, एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासह (ईसीजीसी) अन्य तीन कंपन्यांचा आयपीओही आणणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
अर्थ संकल्पामध्ये ६५ हजार कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. २०२१-२२ च्या १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा हे अतिशय कमी आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सीपीएसईमधील हिस्सेदारी विकणे, सीपीएसईला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी सांगितले.
पांडे यांनी पीटीआयला सांगितले की, आम्हाला पवन हंसच्या विक्रीसाठी अनेक बोली मिळाल्या आहेत. आम्ही या प्रक्रियेत पुढे जात आहोत. शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीईएमएल आणि बीपीसीएल यांच्या आर्थिक बोलीची प्रक्रिया सुरू आहे. एचएलएल लाईफ केअर आणि पीडीआयएल ईओआय टप्प्यात आहेत. याशिवाय पुढील आर्थिक वर्षात ईसीजीसी, वॅपकोस आणि नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशनचाही आयपीओ आणणार आहोत. या कंपन्यांमधील काही हिस्सा विकण्यात येणार आहे. मात्र, तो किती असेल यावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
पवन हंसचीही विक्रीमार्चअखेर पवन हंसची विक्री पूर्ण होईल का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, आम्ही काम पूर्ण करू शकतो का ते पाहावे लागेल. आम्ही अद्याप निविदा उघडायच्या आहेत आणि नंतर मंजुरी मिळण्यास थोडा वेळ लागेल. सचिव म्हणाले की, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि बीईएमएलच्या मूळ आणि नॉन-कोअर मालमत्तांचे लिक्विडेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर यासाठी निविदा मागविल्या जातील....अशी विकणार हिस्सेदारीबीपीसीएलच्या खासगीकरणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आम्ही बोली लावणाऱ्यांसोबत अडकलो आहोत आणि ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जेणेकरून ते बोली लावण्यासाठी तयार होतील. सरकार बीपीसीएलमध्ये ५२.९८ टक्के आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील ६३.७५ टक्के, बीईएमएलमधील २६ टक्के आणि पवन हंसमधील ५१ टक्के हिस्सेदारी विकत आहे.