नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या (Demonetisation) तीन वर्षांत तिप्पट बनावट नोटा सापडल्या आहेत, तर बँकांमधील त्यांची संख्या कमी झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मते, बँकिंग प्रणालीमध्ये सापडलेल्या बनावट नोटांचे मूल्य 2016-17 मध्ये 43.47 कोटी रुपयांवरून 2021-22 मध्ये 8.26 कोटी रुपयांवर आले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, 2017 आणि 2020 मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या बनावट नोटांचे मूल्य अनुक्रमे 28.10 कोटी आणि 92.18 कोटी रुपये होते.
एजन्सीच्या अहवालानुसार, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे शेजारील देशांतून बनावट चलनाची तस्करी होत असल्याचे आढळून आले आहे. विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांकडून जप्त करण्यात आलेल्या नोटांमध्ये वाढ झाली असली तरी बँकिंग व्यवस्थेत बनावट नोटा सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये बँकिंग प्रणालीमध्ये बनावट नोटांचे मूल्य 23.34 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 8.23 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 7.48 कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 5.45 कोटी रुपये होते.
नोटाबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल याआधी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रश्न केला होता की, 2016 मध्ये 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा बाद करण्याच्या सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे काळा पैसा, दहशतवादाला वित्तपुरवठा आणि बनावट चलनाला मदत झाली. जे काही उद्दिष्टे होते. ते थांबवण्यामागे सांगितले, ते पूर्ण झाले का? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
बनावट चलनाची तस्करी करणाऱ्या तिघांना अटक गेल्या काही दिवसांपूर्वी मिलिटरी इंटेलिजन्स (MI) सोबत केलेल्या संयुक्त कारवाईत महसूल गुप्तचर विभागाने (DRI) पुण्यातून बनावट चलनाची तस्करी केल्याच्या संशयावरून तिघांना अटक केली. अटक करण्यात आलेला आरोपी बांगलादेशातून भारतात बनावट भारतीय चलनाची तस्करी करत होते. खडकीमध्ये राहणारा अतुल कुमार मिश्रा (23), रवी शुक्ला उर्फ सूरज (35) आणि लोहेगाव येथील राजुल सेन उर्फ गुड्डू भाई (46) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कारवाईदरम्यान महसूल गुप्तचर विभागाच्या पथकाने 2 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.