मुंबई किंवा मुंबईबाहेर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत असले तरी या परिसरातील पायाभूत सेवा-सुविधांचा विकास होणे, खूप गरजेचे आहे. या ठिकाणी उद्योग आले पाहिजेत. सरकारने यासाठी मदत केली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या; तर गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल, असा आशावाद गृहनिर्माण क्षेत्रातील अग्रगण्य बिल्डरांनी लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या वतीने 'बिल्डिंग न्यू इंडिया' या संकल्पनेखाली आयोजित 'लोकमत रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह'मध्ये व्यक्त केला.
रिअल इस्टेटचा सारासार विचार करता आम्हीदेखील रिअल इस्टेटमध्ये 'लोकेट इन्फ्रा' नावाने उतरलो असून, दोन प्रकल्प येत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत देशाने मोठी आर्थिक प्रगती केली आहे. देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न लोक वाढले असून, शहरीकरणही वाढले आहे. गावातील लोक शहरांत येत आहेत. शिवाय यापूर्वी संयुक्त कुटुंबपद्धती होती. आता कुटुंबे विभक्त किंवा स्वतंत्र राहू लागली आहेत. त्यामुळे घरांची मागणी वाढू लागली आहे. हाउसिंग मार्केट वाढू लागले आहे. त्यानुसार आता रिअल इस्टेट क्षेत्राने मागणीनुसार घरांचा पुरवठा करण्यासाठी काम केले पाहिजे. लोकमतच्या वतीने सातत्याने गृहनिर्माण विषयाती संधी आणि आव्हाने या विषयावर भाष्य केले जात असून, त्या माध्यमातून या क्षेत्रातील आव्हानांवर मात करण्याचे काम केले जाते - देवेंद्र दर्डा, व्यवस्थापकीय संचालक, लोकमत मीडिया प्रायव्हेड लिमिटेड
प्रकल्पात टाइम बॉण्ड महत्त्वाचा
कोणत्याही शहराच्या विकासात कनेक्टिव्हिटी हा घटक खूप महत्त्वाचा असतो. सिंगापूरमध्ये कनेक्टिव्हिटी खूप चांगली आहे. नवी मुंबईमध्ये नैना प्रकल्प अत्यंत चांगला असून, तो सुरू करतानाच त्याच्या पूर्णत्वाकडे लक्ष दिले पाहिजे. कोणताही प्रकल्प पूर्ण करताना विचार हवा. सरकारी क्षमता हवी. जमीन हवी. पर्यावरण तज्ज्ञांशी संवाद साधायला हवा. एसआरए, महापालिका आणि सिडको यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. एजन्सींनी त्यांना मदत केली पाहिजे. टाइम बॉण्ड असला पाहिजे. कोणत्याही प्रकल्पाला लेटमार्क लागता कामा नये. लोकमतच्या वतीने पुरस्कार सोहळ्यांचे आयोजन केले जाते, कारण अशा पुरस्कारांनी राज्याला गती मिळते. केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक झाले की, काम करण्यास प्रेरणा मिळते, त्यामुळे पुरस्काराने गौरव होणे ही उल्लेखनीय बाब आहे - विजय दर्डा, चेअरमन, लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड