ऐन पेरणीच्या वेळी ग्रामसेवकाचे कामबंद आंदोलन शेतकरी चिंतेत

वरपगाव : वाढीव वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी ग्रामसेवकांच्या कामबंद आंदोलनामुळे ऐन पेरणीच्या वेळी शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, विविध दाखले मिळविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे भर पावसात शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी येऊ लागले आहे.

व�

��पगाव : वाढीव वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी ग्रामसेवकांच्या कामबंद आंदोलनामुळे ऐन पेरणीच्या वेळी शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, विविध दाखले मिळविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे भर पावसात शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी येऊ लागले आहे.
गेल्या ११ ते २० दिवसांच्या मोठ्या विलंबानंतर जुलै महिन्यापासून तालुक्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावला व शेतीची मशागत जोरदार सुरू झाली. भात-बियाणे घेण्यासाठी रहिवासी दाखले, दारिद्र्यरेषेचे तसेच अपंगांचे दाखले मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात गेले. मात्र, ग्रामसेवकांनी कामबंद केल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे दाखले मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांची धावपळ उडाली. पंचायत समितीच्या कृषी विभागात ४० क्विंटल भात-बियाणे, औषधे, खते, पेय, ताडपत्री आदी शेतीस आवश्यक साहित्य आले आहे. परंतु, विविध दाखल्यांअभावी ते मिळण्यात शेतकर्‍यांना अडचणी येत आहेत.
तालुक्यात ६४ ग्रामपंचायती आणि ४६ ग्रामसेवक आहेत. राज्यात २७ हजार ९२७ ग्रामपंचायतींमध्ये २२ हजार ८४० ग्रामसेवक कार्यरत आहेत.
विविध नोंदी, शासनाच्या योजना, पाणीप˜ी, घरप˜ी, स्वच्छता कर आदी कामे ठप्प झाली आहेत. याचा परिणाम ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीवर होत आहे.
एक ग्रामसेवक कर रूपाने दिवसाला ५ हजार रुपये वसुली करतो. दोन दिवसांत सुमारे २० कोटींची शासनाची वसुली बुडाली. त्यात या काळात १०० कोटींची भर पडल्याचे युनियनचे म्हणणे आहे. पाऊस चांगला होत असल्याने ग्रामसेवकांना वृक्षरोपणाचे काम करायचे आहे. वन खात्यामार्फत मिळालेली रोपे खड्ड्यात लावायची आहेत. मात्र, ग्रामसेवकांचे आंदोलन सुरू असून पावसामुळे ते खड्डे पाण्याने भरू लागले आहेत. शेतकर्‍यांच्याही पेरणी कामात अडचणी येत आहेत.
'आज आम्ही सर्व ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या चाव्या, शिक्के अधिकार्‍यांकडे जमा केले.'- आर.बी. राठोड, अध्यक्ष, ग्रामसेवक युनियन कल्याण
'ग्रामसेवकांनी भातपेरणीच्या वेळी आंदोलन करायला नको होते. यामुळे शेतकर्‍यांना त्रास होतो आहे.'- कल्पना पाटील, सभापती, पंचायत समिती, कल्याण
'आरोग्य, पाणी यासारख्या अत्यावश्यक सेवा यातून वगळायला हव्यात.'- बबन भरासे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, कल्याण
........................................
वार्ताहर - संजय कांबळे