ज्वेलरी संघटनेच्या आजच्या संपात फूट

एक जानेवारी २०१६ पासून केंद्र सरकारने दोन लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या ज्वेलरी खरेदीसाठी पॅन कार्ड सक्तीचे केल्याच्या निषेधार्थ देशातील ज्वेलरी आणि सराफा व्यावसायिकांनी

मुंबई : एक जानेवारी २०१६ पासून केंद्र सरकारने दोन लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या ज्वेलरी खरेदीसाठी पॅन कार्ड सक्तीचे केल्याच्या निषेधार्थ देशातील ज्वेलरी आणि सराफा व्यावसायिकांनी उद्या (१० फेब्रुवारी) पुकारलेल्या संपात फूट पडली असून सोने व्यापाऱ्यांची देशातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या ‘द इंडिया बुलियन अँड ज्वेलरी असोसिएशन’ने संपात सहभागी न होण्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी संपाची धार कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
काळ््यापैशाला आणि अवैधपणे होणाऱ्या व्यवहारांना चाप लावण्याच्या उपायाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने दोन लाख रुपयांवरील ज्वेलरी खरेदीसाठी पॅन कार्ड सादर करणे सक्तीचे केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या ज्वेलरी उद्योगाचा कणा मोडेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. देशातील सोने व्यापाऱ्यांची प्रमुख संघटना असलेल्या ‘द आॅल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’ (जीआयएफ)चे अध्यक्ष जी व्ही श्रीधर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे गेल्या महिनाभरात ज्वेलरी उद्योगाच्या उलाढालीत ३० टक्के घट झाली तर अनेक ठिकाणी कारागिरांना आपला रोजगारही गमवावा लागला आहे. तसेच, देशाच्या अनेक शहरांत, नागरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांकडे पॅन कार्ड नाही. अशा स्थितीत ग्राहकांनी या खरेदीकडे पाठ वळविल्याचा व्यापाऱ्यांचा दावा आहे. याचा थेट परिणाम उद्योगावर होत असून हीच स्थिती कायम राहिल्यास ज्वेलरी उद्योगाची वाताहत होऊ शकते, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या संपाला देशातील सोने व ज्वेलरी व्यापाऱ्यांच्या ३०० संघटनांनी पाठिंबा दिली असून देशभरातील एक लाख दुकाने बंद राहातील असा दावा ‘जीआयएफ’ संघटनेने केला.

‘जीआयएफ’ने संपाची जोरदार तयारी सुरू केली असली तरी, ‘द इंडिया बुलियन अँड ज्वेलरी असोसिएशन’ (आयबीजेए)ने मात्र संपात सहभागी न
होण्याची भूमिका दिल्याने या संपात फूट पडली आहे. ‘आयबीजेए’चे अध्यक्ष मोहित कम्बोज यांनी सांगितले की, सोने व ज्वेलरी उद्योगाला बळकटी देणाऱ्या काही महत्वाच्या मुद्यांवर हे सरकार व्यापाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले आहे. तसेच, या उद्योगाबाबत सकारात्मक अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
अनेक उद्योगांत दडलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने व्यापक मोहिम हाती घेतली असून, सरकारच्या या मोहिमेचे आयबीजेए पूर्णपणे समर्थन करत आहे. पॅन कार्डाच्या मुद्यासंदर्भात आयबीजेएने केंद्र सरकारला एक निवेदन करून त्याद्वारे आपली भूमिका कळविली आहे.
त्यामुळे संप करणाऱ्या संघटना व व्यापाऱ्यांनी या संपाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन मोहित कम्बोज यांनी केले आहे. पॅनकार्ड सक्तीमुळे व्यवहार करणे अवघड होईल, असे व्यापाऱ्यांना वाटते.

लाखावरून मर्यादा झाली दोन लाख रुपये
चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडतेवेळी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी एक जानेवारी २०१६ पासून एक लाख रुपयांवरील सोने खरेदीसाठी पॅन कार्ड सक्तीचे करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी ही मर्यादा खूपच कमी असल्याचे सांगत व्यापारी संघटनांनी आपली नापसंती कळविली होती.
जेटली यांनी व्यापाऱ्यांच्या या मागणीचा फेरविचार करत ही मर्यादा एक लाखांवरून दोन लाख रुपये केली होती. मात्र, ही मर्यादा देखील अपुरी असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

आॅल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी फेडरेशनची मुंबईत बैठक होऊन त्यामध्ये दोन लाखांच्या खरेदीवरील पॅनकार्ड सक्ती, फॉर्म नंबर ६० व ६१ भरुन घेणे व सहा वर्षे असे रेकॉर्ड सांभाळावे, अशा जाचक निर्णयाच्या विरोधात सराफ सुवर्णकार संघटनेचा शांततेच्या मार्गाने विरोध दर्शविणयाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात गेल्या महिन्यात देशभर कँडल मार्चचे आयोजन केले होते. येथेही शहराच्या प्रमुख मार्गांवरुन मोर्चा काढण्यात आला असून दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलनानुसार राज्यातील संपूर्ण सराफ व्यावसायिक दुकाने बंद ठेवून शासनाचा निषेध करतील.
- अनिल वाघाडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सराफ सुवर्णकार महामंडळ

ज्वेलरी खरेदीसाठी लागू करण्यात आलेल्या दोन लाखांच्या मर्यादेचा मोठा फटका या उद्योगाला बसला आहे. दोन लाखांची ही मर्यादा वाढवून १० लाख रुपये करावी.
- जी व्ही श्रीधर, अध्यक्ष ‘द आॅल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी
ट्रेड फेडरेशन’ (जीआयएफ)

सोने व ज्वेलरी उद्योगाला बळकटी देतानाच त्यांच्या समस्येच्या निराकरणासाठी हे सरकार ठामपणे या उद्योगाच्या बाजूने राहिले आहे. संपकर्त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
- मोहित कम्बोज, अध्यक्ष, ‘द इंडिया बुलियन अँड ज्वेलरी असोसिएशन’