नवी दिल्ली : सरकारने टाेलवसुलीसाठी फास्टॅगची सक्ती केली. आता टाेलनाकेच हद्दपार करण्यासाठी जीपीएसच्या माध्यमातून टाेलवसुलीची याेजना सरकारने आखली हाेती. मात्र, ती लांबणीवर पडण्याचीच शक्यता आहे. यामागे एक प्रमुख कारण आहे प्रायव्हसी. जीपीएस लाेकेशनशी संबंधित हा मुद्दा उपस्थित केला जात असून, त्यावर ताेडगा काढण्याचे प्रयत्न परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून केले जात आहेत.
या टाेलवसुलीच्या चाचण्यादेखील केल्या. मात्र, त्यातून प्रायव्हसीचा प्रश्न समाेर आला आहे. सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्राेटेक्शन विधेयक आणले आहे. टाेलवसुलीतही या कायद्याच्या अटी लागू हाेतील. त्याचाही विचार करावा लागणार आहे.
अडचणी काय?
जीपीएसची अचूकता : जीपीएसद्वारे वाहनांचे लाेकेशन प्राप्त करणे आणि महामार्गांची आभासी सीमा तयार करण्याचे काम क्लिष्ट आहे. त्यासाठी जीपीएसची अचूकता अतिशय महत्त्वाची आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अचूकता असेल तरच याेग्य कर आकारता येईल.
प्रायव्हसीचा प्रश्न : जीपीएसमुळे वाहन चालकांच्या प्रवासाचा तपशील गाेळा केला जाऊ शकताे. त्याचा गैरवापर हाेण्याची भीती आहे. याशिवाय जीपीएससाठी उपकरणाद्वारे परवानगी द्यावी लागते. ही प्रक्रिया याेग्य असावी, याची सरकारने काळजी घेणे आवश्यक आहे.
टाेलचे दर घटू शकतात
नव्या यंत्रणेत टाेलचे दर घटू शकतात. वेळ, अंतर आणि गाड्यांच्या आकारप्रकारानुसार टाेल द्यावा लागेल. लहान व हलक्या वाहनांना कमी टाेल द्यावा लागू शकताे.
अंतरानुसार द्यावा लागेल टाेलजीपीएस यंत्रणेमुळे वाहनचालकांनी किती अंतर प्रवास केला, त्यानुसार टाेल द्यावा लागेल. सध्या ठरावीक अंतरावर टाेलनाके आहेत. त्यानुसार टाेल वसुली हाेते.