कूळ वहिवाट जमीन व्यवहारासाठी भरावी लागणार 4क् पट रक्कम

कूळ हक्काने मिळालेली जमीन, अदलाबदल, विक्रीबाबत आता जिल्हाधिकारी अथवा तहसीलदारांची परवानगी घेण्याची गरज नसून दहा वर्षाचा काळ लोटल्यानंतर जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीसपट  रक्कम शासनाच्या तिजोरीत भरल्यानंतर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास शासनाने परवानगी दिली आह़े यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

राज्यात कूळ कायदा अमलात येण्यापूर्वी बहुतांश मोठे जमीनदार प्रत्यक्षात शेतजमिनी कसत नव्हते. शेतजमिनी कसणा:या व्यक्ती वेगळ्याच होत्या़ त्यामुळे जमीन कसणा:या व्यक्तींना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्यात कूळ कायदा अमलात आणला. या कायद्याच्या जमिनी कब्जेदारास विक्री करावयाच्या झाल्यास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असे.जिल्हाधिका:यांच्या परवानगीशिवाय या जमिनींची विक्री करता येत नसे. विशेषत: या जमीनधारकांना जिल्हा प्रशासनाकडे अनेक चकरा मारूनही शेतजमिनीच्या व्यवहारांची परवानगी मिळविण्यासाठी मोठी अडचण जात होती़ 

कूळ कायद्यासंदर्भात राज्य शासनाने 2 मे 2क्12 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय मांडला. या कायद्यातील विक्री परवानगीची प्रचलित प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी व संबंधित खातेदारांना त्यांच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तात्काळ पूर्ण करता यावे म्हणून सन 2क्12 च्या पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्तीचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. त्यानंतर  या कायद्यात 7 फेब्रुवारी 2क्14 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात अधिक सुधारणा करण्यात आली आह़े ज्या जमिनी कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत अशा खरेदीच्या तारखेपासून दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री, देणगी, अदलाबदल, गहाण ठेवणो, भाडेपट्टय़ाने देणो, अभिहस्तांतरण यासाठी आकारणीच्या चाळीसपट नजराणा रक्कम शासनाकडे जमा केल्यानंतर हे व्यवहार करता येतील. खरेदीदार हा शेतकरी असावा. महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 अन्वये कमाल क्षेत्रपेक्षा अधिक जमीन धारण केलेला नसावा, तसेच ज्या जमिनींच्या खरेदीच्या-विक्रीच्या तारखेपासून दहा वर्षाचा काळ लोटला आहे त्या जमिनींचे व्यवहार होऊ शकतात, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. 

 

4कूळ वहिवाटीच्या जमिनींचे व्यवहार करताना खरेदीदार हा शेतकरी असेल व शेतजमिनींच्या खरेदीपासून दहा वर्षाचा काळ लोटला असेल तर संबंधितांनी चाळीस टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत चलानद्वारे भरावी़ त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयातून हा व्यवहार करता येईल, असे धामणगाव रेल्वेचे तहसीलदार संजय गरकल यांनी सांगितले.