Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > पीएफ काढण्यावर येणार कडक निर्बंध

पीएफ काढण्यावर येणार कडक निर्बंध

सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा असलेले सर्व पैसे निवृत्त होण्याच्या आधीच काढून घेण्यास मनाई करण्याचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) विचार आहे.

By admin | Published: July 7, 2015 10:57 PM2015-07-07T22:57:47+5:302015-07-07T22:57:47+5:30

सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा असलेले सर्व पैसे निवृत्त होण्याच्या आधीच काढून घेण्यास मनाई करण्याचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) विचार आहे.

Tough restrictions on withdrawal of PF | पीएफ काढण्यावर येणार कडक निर्बंध

पीएफ काढण्यावर येणार कडक निर्बंध

नवी दिल्ली : सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा असलेले सर्व पैसे निवृत्त होण्याच्या आधीच काढून घेण्यास मनाई करण्याचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (ईपीएफओ) विचार आहे.
भविष्य निर्वाह निधी योजनेनुसार सदस्य कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे मानले जाते व तोपर्यंत त्याच्या पगारातून प्रोव्हिडंड फंडाची वर्गणी कापून ती मालकाच्या तेवढ्याच योगदानासह ‘ईपीएफओ’कडे जमा केली जाते. सध्याच्या नियमांनुसार सदस्य कर्मचारी सलग दोन महिने बेरोजगार असल्यास किंवा नोकरी बदलल्यास खात्यात जमा असलेली सर्व रक्कम काढून घेऊ शकतो.
मात्र, यावर बंधने आणावीत आणि सदस्य कर्मचाऱ्यास निवृत्तीच्या वयापूर्वी खात्यामधील जास्तीत जास्त ७५ टक्के रक्कम काढू दिली जावी, असा प्रस्ताव ‘ईपीएफओ’ने आता केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. ‘ईपीएफओ’ श्रम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते.
एका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पत्रकारांना ही माहिती देताना ‘ईपीएफओ’चे केंद्रीय आयुक्त के.के. जालन म्हणाले की, भविष्य निर्वाह निधीचा वापर एखाद्या बँक खात्यासारखा न करता त्याचा उपयोग म्हातारपणी आधार म्हणून व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याने सदस्याच्या खात्यातील २५ टक्के रक्कम निवृत्तीच्या आधी त्याला परत न देण्याचा आमचा विचार आहे.
सध्या ‘ईपीएफओ’ वर्षाला जे १.३ कोटी क्लेम सेटल करते त्यापैकी ६५ लाख प्रकरणे ही ‘पीएफ’ खात्यातील सर्व पैसे काढून घेण्यासंबंधीची असतात, असेही जालन यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

संसदेच्या मंजुरीची गरज नाही...
> निवृत्तीपूर्वी ७५ टक्के पैसे काढण्याची ही कमाल मर्यादा ठरविण्यासाठी प्रोव्हिडंड फंड कायद्यात नव्हे, तर त्याखालच्या योजनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव असल्याने त्यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्याची गरज नाही, असेही जालन यांनी स्पष्ट केले.

> केंद्रीय श्रम मंत्रालयाचे सचिव शंकर अगरवाल यांनीही यास दुजोरा दिला व सरकार या प्रस्तावावर विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत सुधारणा करावी लागेल, असे ते म्हणाले.

Web Title: Tough restrictions on withdrawal of PF

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.