इंटरनेट स्पीडसंदर्भात ट्राय करणार कडक नियम

डाटा सेवेच्या गतीविषयक दाव्यांचे दूरसंचार कंपन्यांकडून सर्रास उल्लंघन होत असून, याबाबत कठोर नियम करण्याचा इरादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : डाटा सेवेच्या गतीविषयक दाव्यांचे दूरसंचार कंपन्यांकडून सर्रास उल्लंघन होत असून, याबाबत कठोर नियम करण्याचा इरादा दूरसंचार नियामक ट्रायने बोलून दाखविला आहे. त्यासाठी ट्रायने सल्लाविषयक दस्तावेज (कन्सल्टेशन पेपर) प्रसिद्ध केला आहे.
ट्रायने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या दूरसंचार कंपन्या २जी, ३जी आणि ४जी या नावाने डाटा कार्ड विकत आहेत. पण कोणत्या गतीने डाटा मिळेल, याची कोणतीही हमी कंपन्या देत नाहीत. ४जी नेटवर्कवर १५0 एमबीपीएस या गतीने डाटा डाऊनलोड व्हायला हवा. ३जीसाठी ४२ एमबीपीएस आणि २जीसाठी 0.५ एमबीपीएस अशी गती असायला हवी. तथापि, ट्रायने मायस्पीड पोर्टलच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीनुसार, ३जी ग्राहकांना १ एमबीपीएसपेक्षाही कमी गतीने डाटा मिळत आहे. अनेकदा तर ही गती १0 केबीपीएसपेक्षाही कमी होते, असे आढळून आले आहे.
कंपन्यांच्या जाहिराती दुर्बोध आणि दिशाभूल करणाऱ्या असतात. त्यातील तांत्रिक भाषा ग्राहकांना समजत नाही. उदा. मेगाबाईट अथवा गिगाबाईट म्हणजे काय, त्यातून आपल्याला नेमका किती कंटेंट डाऊनलोड करता येईल, हे ग्राहकांना समजत नाही. त्याचा फायदा कंपन्या घेतात. ट्रायने म्हटले की, २४ जुलै २0१४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, किमान डाऊनलोड गतीने सेवा देण्याचे बंधन वायरलेस डाटा सेवा प्रदाता कंपन्यांवर आहे. एकूण वापर काळापैकी ८0 टक्के काळात किमान गती मिळायला हवी, असा नियम आहे. पण त्याचे पालन होताना दिसत नाही.
दूरसंचार कंपन्यांनी म्हटले की, डाऊनलोड गती कमी होण्यास अनेक कारणे असतात. ग्राहकाचे टॉवरपासूनचे अंतर, इमारतीच्या भिंतीचा अडथळा इ. बाबींचा त्यात समावेश होतो. त्यामुळे किमान गती राखणे अशक्य आहे.

ट्रायने मागितली मते

वायदे केल्याप्रमाणे सेवा देण्याचे बंधन कंपन्यांवर घालण्यासाठी ट्राय नवे नियम आखणार आहे. त्यावर ट्रायने लोकांची मते मागितली आहेत. २९ जूनपर्यंत लोकांना आपली मते याबाबत व्यक्त करता येतील. १३ जुलैपर्यंत प्राप्त प्रस्तावाविरोधात मते देता येतील.