मुंबई : ४७ व्या जीएसटी काऊन्सिलने प्रस्तावित केलेल्या अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांवरील (नॉन ब्रँडेड) पाच टक्के जीएसटी आकारणीस राज्यभरातील व्यापारी-उद्योग संघटनांनी तीव्र विरोध केला असून केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा या प्रस्तावित कराविरोधी देशभर आंदोलन उभारण्याचा निर्णय सोमवारी राज्यभरातील व्यापारी उद्योजक संघटनांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीज येथे आयोजित बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
जागतिक स्तरावरील विविध घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. परिणामी सध्या देशभर महागाईची तीव्रता जाणवत असून अशा काळात जीवनावश्यक अशा वस्तूंवर नवीन करआकारणी ही महागाई वाढविणारी ठरणार आहे. याचा भार सामान्य ग्राहक व शेतकऱ्यांवरही पडणार आहे, असे सांगून ललित गांधी म्हणाले की, छोट्या व्यापाऱ्यांनाही याचा विशेष त्रास होणार असून त्यांना या कराची पूर्तता करणे कठीण जाणार आहे. तरी केंद्र सरकारने हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करणारा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.
याबरोबरच केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टिक वापरावर घातलेली बंदी, केंद्र सरकारचा आदेश व महाराष्ट्र सरकारचा आदेश यात तफावत असून ही तफावत दूर करावी, सुरक्षिततेसाठी आवश्यक प्लास्टिक वापराला पर्याय अद्याप मिळालेला नाही. सदर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मार्च २०२३ पर्यंत स्थगिती द्यावी. राज्य सरकारने यासंबंधी संयुक्त बैठक घेऊन तरतुदींच्या संदिग्धता दूर कराव्यात. तोपर्यंत राज्यभरातील व्यापाऱ्यांवर सुरू असलेली कारवाई थांबविण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली.
केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या नियमनाचे नवीन धोरण स्वीकारले असून राज्य सरकारने त्याविरोधी निर्णय घेतले आहेत. बाजार समित्यांच्या आवाराव्यतिरिक्त अन्यत्र होणाऱ्या व्यापारावर बाजार समितीला कर आकारण्याचा अधिकार नाही. अन्य राज्यातून कर भरून आलेल्या मालावर पुन्हा महाराष्ट्रात करआकारणी करणे नैसर्गिक न्यायाविरुद्ध आहे. बाजार समित्या या शेतमालाच्या नियमनासाठी आहेत. अन्य मालावर कर आकारणी करू नये. बाजार समितीचा सध्याचा कायदा कालबाह्य झालेला असून, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय यावेळी घेतल्याची माहिती गांधी यांनी दिली.
या बैठकीत मराठवाडा विभागातून उमेश दाशरथी, मुंबई विभागातून करुणाकर शेट्टी, शुभांगी तिरोडकर, पश्चिम महाराष्ट्र विभागातून रवींद्र माणगावे, कोकण विभागातून राजू पुनाळेकर, उत्तर महाराष्ट्र चेंबरचे कांतीलाल चोपडा, जळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सचे नितीन इंगळे, चिपळूण औद्योगिक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन, सिंधुदुर्ग व्यापारी संघटनेचे प्रसाद पारकर, कृषी समितीचे सदस्य धैर्यशील कदम यांनी आपले विचार मांडले.
- अन्नधान्य, डाळी याबरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ दही, पनीर, ताक, पापड, चुरमुरे, गूळ इत्यादी वस्तूंवरही हा कर प्रस्तावित केला आहे.
- दैनंदिन गरजेच्या या वस्तूंवर कर लावला जाणार नाही, असे २०१७ साली सरकारने आश्वासित केले होते. मात्र आता हा कर प्रस्तावित करून सरकारने आपलेच आश्वासन मोडले आहे.
- देशभरातील व्यापारी वर्गाबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.