Join us

ट्रायचे अध्यक्ष रामसेवक शर्मा यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2018 3:13 AM

आधार क्रमांक मिळवून त्याद्वारे संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंटरनेट हॅकरना सायबरविश्वात खुले आव्हान देणारे तसेच ट्रायचे विद्यमान अध्यक्ष रामसेवक शर्मा यांना केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

- संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : आधार क्रमांक मिळवून त्याद्वारे संबंधित व्यक्तीची सर्व माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंटरनेट हॅकरना सायबरविश्वात खुले आव्हान देणारे तसेच ट्रायचे विद्यमान अध्यक्ष रामसेवक शर्मा यांना केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. ट्रायच्या वीस वर्षांच्या इतिहासात त्याच्या अध्यक्षाला मुदतवाढ देण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.रामसेवक शर्मा हे या पदावरून गुरुवारी निवृत्त होणार होते. कॅबिनेटच्या नियुक्तीविषयक समितीने आता ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. ते आता ६५ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतील. बिहारमधील १९७८च्या केडरचे आयएएस अधिकारी असलेले शर्मा ट्रायचे अध्यक्ष बनण्याआधी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव होते. ते युनिक आयडेंटिफिकेशन आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचे (यूआयडीएआय) पहिले महासंचालक होते. या प्राधिकरणाचे प्रमुख नंदन नीलकेणी आयआयटीमध्ये रामसेवक शर्मा यांचे सहाध्यायी होते.तंत्रज्ञानाचे सखोल ज्ञान असलेल्या निवडक आयएएस अधिकाºयांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत आधार योजनेवर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाने जोरदार टीका केली होती. परंतु नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर आधारसंदर्भात रामसेवक शर्मा यांनी त्यांच्यासमोर जे सादरीकरण केले त्यामुळे मोदींचा आधारला असलेला विरोध मावळला. त्यानंतर आधारची प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.>वादांनी गाजलेली कारकीर्दरामसेवक शर्मा यांनी अलीकडेच आपला आधार क्रमांक समाजमाध्यमांत जाहीर केला होता. या क्रमांकाद्वारे माझी माहिती चोरून दाखवाच असे खुले आव्हान त्यांनी हॅकरना दिले होते. आधार क्रमांक सार्वजनिक केल्याबद्दल त्यांच्यावर यूआयडीएआयने कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचारही चालविला होता. ट्रायचे अध्यक्ष म्हणून शर्मा यांनी केलेल्या काही सूचना वादग्रस्त ठरल्या. कॉल ड्रॉप झाल्यानंतर टेलिकॉम कंपन्यांनी ग्राहकाला प्रति कॉल १ रुपया द्यावा, असे त्यांनी म्हटले होते. त्याविरोधात या कंपन्या न्यायालयात गेल्या. त्यानंतर रिलायन्स जिओची सेवा सुरू होऊन डाटाचे दर ८० टक्के कमी झाले व व्होल्टी तंत्रज्ञानानुसार कॉल फ्री झाले. रामसेवक शर्मा यांनी इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेसविरोधात कारवाई केली. नेटन्यूट्रॅलिटीच्या मुद्द्यावर त्यांचे फेसबुक व अन्य समाजमाध्यमांकडून काही मतभेद झाले.