TRAI Settop Box Rule: देशातील ब्रॉडकास्टिंग सेवा अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणानं (TRAI) काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (STB) स्वीकारणं, ब्रॉडकास्टर्समध्ये पायाभूत सुविधांच्या सामायिकरणास प्रोत्साहन देणं आणि आयपीटीव्ही सेवा प्रदात्यांसाठी किमान नेटवर्थची अट काढून टाकणं याबद्दल सांगण्यात आलंय.
म्हणजेच सर्व काही सुरळीत राहिल्यास सेट-ऑप बॉक्स न बदलता ग्राहकांना डीटीएच ऑपरेटर बदलता येणार आहेत. ट्रायनं शुक्रवारी आपल्या शिफारशींमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार आता नवीन दूरसंचार कायदा-२०२३ अंतर्गत प्रसारण सेवांना मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यानं १८८५ च्या टेलिग्राफ अॅक्टची जागा घेतली आहे. या बदलाचा उद्देश व्यवसाय सुलभ करणं आणि प्रसारण क्षेत्रातील विकासाला गती देणं हा आहे.
इन-बिल्ट एसटीबीची शिफारस
नियामकानं शिफारस केली आहे की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोव्हायडर आणि दूरसंचार कंपन्या तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य असेल तेव्हा स्वेच्छेनं त्यांच्या पायाभूत सुविधा सामायिक करू शकतात. त्याचवेळी ट्रायनं टीव्ही चॅनेल वितरण सेवेशी संबंधित प्रदात्यांना इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स कार्यान्वित करण्यास सांगितलंय जेणेकरून ग्राहकांना चांगले पर्याय मिळतील आणि ई-वेस्ट कमी होईल. याव्यतिरिक्त, इन-बिल्ट एसटीबीसह मानक सेट-टॉप बॉक्स आणि इन बिल्ट एसटीबी सेट्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याची शिफारस केली गेली आहे.
मिनिमम नेटवर्थची शिफारसही हटवणार
'ट्राय'नं आयपीटीव्ही सेवा देण्यासाठी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांची किमान १०० कोटी रुपयांची नेटवर्थ काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय रेडिओ ब्रॉडकास्टींग सेवा अधिक तांत्रिकदृष्ट्या कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.