रेडीरेकनर ठरविताना पारदर्शकता हवी

रेडीरेकनरचे दर ठरविण्याची पद्धत ढोबळ मानाने आहे़ ती सूक्ष्म पद्धतीने करावी, जेणे करून अधिक अचूक येईल़ रेडीरेकनरमध्ये केलेल्या भाववाढीची कारणमीमांसा दरवाढीचा परिणाम होणाऱ्या त्या त्या व्यक्तीला पाहण्यासाठी उपलब्ध करावी, अशी आमची मागणी आहे़ केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांची योजना जाहीर केली आहे़ त्याचा मसुदा आम्ही सप्टेंबर २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे़ राज्य शासनाने या घरांचे स्वतंत्र धोरण अद्याप जाहीर केलेले नाही़ ते तातडीने जाहीर करावे, असे क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़
के्रडाई महाराष्ट्रच्या अध्यक्षपदी शांतीलाल कटारिया यांची २ वर्षांसाठी निवड झाली आहे़ कटारिया म्हणाले, के्रडाई, महाराष्ट्रची मुंबई वगळता राज्यातील ४१ शहरांमध्ये संघटना आहे़ मी गेली २७ वर्षे के्रडाईशी निगडित आहे़ के्रडाई मेट्रो, पुण्याचा अध्यक्ष म्हणून दोन वर्षे काम पाहिले़ के्रडाई नॅशनलच्या पर्यावरण कमिटीचा अध्यक्ष आहे़ या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्याने के्रडाई महाराष्ट्रचा अध्यक्ष म्हणून माझी निवड झाली़ राज्यातील ४१ पैकी ३५ शहरांत मी स्वतंत्र दौरा करून, तेथील व्यावसायिकांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या़ पुणे, मुंबईत कार्यालय सुरू करण्यात पुढाकार घेतला़ के्रडाई, महाराष्ट्राच्या लहान शहरांमधील व्यावसायिकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे व त्यांच्या सोडवणुकीचे मुख्य व्यासपीठ म्हणून संघटना काम करते़
शासनाचे गृहनिर्माण धोरण तसेच परवडणारी घरे, ईज आॅफ डुर्इंग बिझनेस या तीनही अग्रक्रम उपक्रम आहेत़ यामध्ये शासनाशी वेळोवेळी चर्चा करून काही गोष्टी सुचविल्या़ शासनाने बऱ्याशा सूचना स्वीकारल्या आहेत़ ३० चौरस मीटर घरांना स्टँप ड्युटी (मुद्रांक) १ हजार रुपये करण्यात यावी, ही मागणी मान्य करून घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो़ या व्यवसायात येणारे नवे तंत्रज्ञान आमच्या सदस्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न असतो़ त्यासाठी सदस्यांच्या कार्यशाळा घेतो़ लहान शहरातील सदस्यांनी व्हिजन वाढावी, यासाठी मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना भेटी आयोजित करतो़ भारत, जगातील विकसित होणाऱ्या शहरांचे अभ्यास दौरे आयोजन करतो़ नव्याने आलेला ‘रेरा अ‍ॅक्ट’, ‘जीएसटी’ यामुळे संपूर्ण व्यवसायाची दिशा बदलत आहे़ त्याविषयी सखोल मार्गदर्शन सर्व शहरातील सभासदांना करीत आलो़ प्रधानमंत्री आवास योजना, परवडणारी घरे यासाठी गेली २ वर्षे मी व्यक्तीशा संपूर्ण राज्यात ८ ठिकाणी कार्यशाळा घेऊन सभासदांना प्रोत्साहित केले़ अनेक लहान शहरांमध्ये परवडणारी घरे देण्याच्या खात्यात अधिकाऱ्यांची खूप कमतरता आहे, त्याची शासनाला जाणीव करुन देत आहोत़ के्रडाई महाराष्ट्रच्या पाठपुराव्यामुळे बहुतांश शहराचे डीपी प्लॅन, नियम जाहीर झाले आहेत़
के्रडाई महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष म्हणून पुढील २ वर्षांत रेरा अ‍ॅक्ट, जीएसटी, परवडणारी घरे धोरण या तीनही बाबींचे सदस्यांचे अभ्यास वर्ग सर्व शहरात घेणे, सर्व ४१ शहरातील घरांची मागणी व पुरवठा याचा सर्व्हे करणे, प्रत्येक शहराचे पर्यायाने महाराष्ट्राचे ब्रॅडिंग करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, प्रत्येक शहरात युथ व महिला विंग सुरू करणे, आणखी १० शहरात के्रडाई, महाराष्ट्रच्या शाखा सुरू करणाऱ स्वत:पुरते बिल्डर न राहता प्रत्येकाने देशाचे बिल्डर व्हावे, या तत्वानुसार पुढील २ वर्षांची वाटचाल राहणार आहे़
के्रडाई मेट्रो, पुणेचा अध्यक्ष म्हणून काम करताना युथ व महिला विंग स्थापन केली़ परवडणाऱ्या घराविषयी सखोल अहवाल करून त्यांचे सादरीकरण मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालयाला केले़ पुण्याने केलेल्या बहुतांश सूचनांची केंद्र व राज्य शासनातर्फे अंमलबजावणी झाली़ पर्यावरणविषयक परवानग्यांना देशभरात विलंब व प्रलंबित खटले याचा सर्व सभासदांना त्रास होता़ के्रडाई मेट्रो पुणेच्या पुढाकाराने या दोन्ही गोष्टींची सुलभता आणणारे धोरण केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात यश आले़ स्मार्र्ट सिटी धोरणातही आमचा पुढाकार होता़ पुण्यात राष्ट्रीय पातळीवरील अधिवेशन यशस्वीपणे केले़