करबुडव्यांच्या विरोधातील खटल्यांत झाली तिप्पट वाढ

कर चुकविणाऱ्यांच्या विरोधात प्राप्तिकर विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. २0१७-१८ या वित्त वर्षात ७,७00 प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली : कर चुकविणाऱ्यांच्या विरोधात प्राप्तिकर विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. २0१७-१८ या वित्त वर्षात ७,७00 प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. आदल्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण तिप्पट जास्त आहे.
न्यायालयात दाखल खटल्यांचे प्रमाणही चारपट वाढले आहे. २0१७-१८ मध्ये ४,५00 प्रकरणे प्राप्तिकर विभागाने न्यायालयात नेली. आदल्या वर्षी हा आकडा १,२५२ होता. या प्रकरणात होणाºया शिक्षेचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या वित्त वर्षात कर चुकविणाºया ७५ जणांना तर मागच्या वर्षी १६ जणांना शिक्षा झाल्या होत्या.
यापूर्वी, कर न भरणाºयांविरोधात सरकार सौम्य धोरण स्वीकारीत असे. कर मागणी नोंदविली जात असे, परंतु अनेक प्रकरणांत लोक विवरणपत्रेच भरीत नसत, पण आता सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, नियमांचे किमान ९९ टक्के पालन व्हावे, असे वाटत असेल, तर नियम न पाळणाºयांवर कारवाई गरजेची आहे. इतर देशात करविषयक गंभीर गुन्हे करून, तुम्ही सुटून जाऊ शकत नाही. आपल्याकडेही अनेक प्रकरणांत तर लोक प्राप्तिकर विभागाच्या धाडी पडूनही घाबरत नाहीत.
अनेक वेळा असे आढळून आले आहे की, टीडीएस कापला जातो, पण तो प्राप्तिकर विभागात भरला जात नाही. हा गंभीर प्रकार असून, आम्ही तो गांभीर्याने घेत आहोत.