नवी दिल्ली - देशभरात ठप्प असलेली लाखो जन-धन खाती सक्रिय करण्यासाठी मोदी सरकार आता नवी योजना आणत आहेत. त्याअंतर्गत दर पाच किमी अंतरावर बँकिंग सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा नेण्यासाठी सरकारी आदेशाने बँकांनी देशभरात जवळपास ३० कोटी जन-धन खाती उघडली. त्यापैकी १८ कोटी खाती ग्रामीण क्षेत्र किंवा छोट्या शहरांमध्ये आहेत. पण ग्रामीण भागातील बहुतांश खाती पूर्णपणे ठप्प आहेत. तेथील नागरिक आजही बँकिंग सेवांचा उपयोग करीत नाहीत. त्यासाठीच केंद्र सरकार आता ही नवी योजना येत आहे. या योजनेआधी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय लवकरच ‘आर्थिक समावेशकता निर्देशांक’ (फायनान्शिअल इन्क्लुझन इंडेक्स-एफआयआय) जाहीर करणार आहे. विविध आर्थिक सेवा, बँकिंग उत्पादने, कर्जे, विमा व पेन्शनसंबंधीच्या योजना देशातील नागरिकांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचल्या आहेत, ते या निर्देशांकामुळे स्पष्ट होईल.
योजनेचाच भाग
केंद्रीय अर्थ सचिव (आर्थिक सेवा) राजीव कुमार म्हणाले की, सरकारकडून दिल्या जाणाºया आर्थिक सेवांची स्थिती नेमकी कशी आहे, याचे चित्र हा निर्देशांक दाखवणार आहे. सरकारच्या जन-धन योजनेला मोठे यश मिळाले होते. ‘पाच किमी अंतरावर बँक’ ही योजना जन-धनचाच पुढचा भाग असेल.
दर पाच किलोमीटरवर मिळणार बँकिंगसेवा, जन-धन खाती सक्रिय करण्याचा प्रयत्न
देशभरात ठप्प असलेली लाखो जन-धन खाती सक्रिय करण्यासाठी मोदी सरकार आता नवी योजना आणत आहेत. त्याअंतर्गत दर पाच किमी अंतरावर बँकिंग सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 27, 2018 06:06 AM2018-09-27T06:06:07+5:302018-09-27T06:06:19+5:30