नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) ७० मोठ्या एनपीए व तत्सम खात्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवार, २७ आॅगस्ट ही अंतिम तारीख दिलेली असताना बँका दिवसरात्र एक करून यावर काम करत आहेत. कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरी कायद्यानुसार कारवाई टाळली जाऊ शकेल. या कंपन्यांमध्ये बहुतांश वीज उत्पादक कंपन्या आहेत. आरबीआयने या बँकांना निराकरणासाठी १८० दिवसांचा कालावधी दिला होता. या खात्यांमध्ये एकूण ३८०० कोटी रुपयांचे कर्ज फसले आहे.
बँका या खात्यांवर एनसीएलटीच्या (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरण) बाहेर तोडगा काढू इच्छितात. कारण एनसीएलटीमध्ये गेल्यानंतर त्यांना या रकमेच्या मोठ्या हिश्शावर तडजोड करावी लागेल. अलोक इंडस्ट्रिज प्रकरणात असे झाले होते. आरबीआयने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितले होते की, ज्या योजनात कर्ज फसलेले आहे, अशा सर्व प्रकरणात १८० दिवसांच्या आत निराकरण करावे. १ मार्चपासून हे आदेश प्रभावी होते आणि ही कालमर्यादा २७ आॅगस्ट रोजी समाप्त होत आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, जर सोमवारपर्यंत या खात्याबाबत तोडगा निघाला नाही, तर हे खाते दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे पाठविण्यात येतील. यात वीज क्षेत्रासह ईपीसी आणि दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आहे.
या खात्यांवर निर्णय घेण्यासाठी बँका निराकरण योजना सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण एनसीएलटीत गेल्यास तडजोडीत थकीत कर्जाचा मोठा हिस्सा सोडावा लागतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही खात्यांबाबत बँकांनी निराकरण योजनांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. एका सरकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी सांगितले की, काही बँकांनी काही प्रकरणात निराकरण योजनांना मंजुरी दिली आहे. अन्य प्रकरणात योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्थात, किती खात्यांना एनसीएलटीकडे पाठविण्यात आले, याची माहिती सोमवारी सायंकाळपर्यंत मिळू शकेल. काही अहवालात म्हटले आहे की, बँका एकूण ३५०० अब्ज रुपयांची जवळपास ६० खाती दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी पाठवू शकतात. बँकांना अशी अपेक्षा आहे की, आरबीआय २७ रोजी कालमर्यादा समाप्त झाल्यानंतर या खात्यांबाबत उदारता दाखवू शकते. कारण त्यांना हे माहीत आहे की, काही प्रकरणात निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एका सरकारी बँकेच्याप्रमुखांनी सांगितले की, आरबीआयकडून याची मर्यादा वाढविली जाणार नाही आणि सर्व खाते एनसीएलटीकडे पाठविण्यात येऊ शकतात.वसुलीसाठी ‘आयबीसी’चे शस्त्रच्बँकांमधील एनपीए १०.२५ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला असल्याने, त्यांच्या वसुलीवर दिवाळखोरी नियम (आयबीसी) सर्वोत्तम पर्याय आहे. एकदा प्रकरण एनसीएलटीकडे गेले की, तत्काळ आयबीसीअंतर्गत प्रक्रिया सुरू होते. या प्रकरणांची थेट कार्यवाही सुरू होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १८० दिवसांचा कालावधी दिला होता. १.७५ लाख कोटी रुपयांची १२ प्रकरणे या आधीच एनसीएलटीकडे देण्यात आली आहेत.