नवी दिल्ली : बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजकडे (एनएसई) नोेंदणी असलेल्या अनुक्रमे २,०१५ व २६३ कंपन्यांनी अद्यापही किमान एका महिलेची संचालकपदी नियुक्ती केलेली नाही. ही माहिती शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली. संचालक मंडळात किमान एका महिलेची नियुक्ती करण्याचा आदेश (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया) सेबीने कंपन्यांना दिलेला आहे.एनएसईकडे नोंदणी असलेल्या १,६२४ पैकी १,३८१ कंपन्यांनी महिलेची संचालकपदी नियुक्ती केली आहे, तर २६३ (१६ टक्के) कंपन्यांनी आदेश अमलात आणलेला नाही, असे अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. बीएसईकडे नोंदणी असलेल्या ५,३०५ कंपन्यांपैकी ३,२९० कंपन्यांनी आदेशाचे पालन केले तर २,०१५ (३८ टक्के) कंपन्यांनी १६ एप्रिलपर्यंत महिला संचालक नेमला नव्हता, असे सिन्हा यांनी सांगितले. सेबीने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये कंपन्यांना १ आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत संचालक मंडळात किमान एका महिलेची नियुक्ती करण्यास सांगितले होते. नंतर ही मुदत १ एप्रिल २०१५ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. महिलांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या मुद्याकडे सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. कारण तसे केल्यास कंपनीच्या कामकाजात विविधता येईल, असे सिन्हा म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलेची नियुक्ती करण्याचा प्रश्न विचारल्यावर जयंत सिन्हा म्हणाले की, ‘त्या नियुक्तीची एक पद्धत असून मंडळावर पात्र व्यक्ती नियुक्त व्हावी याची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे व त्यासाठी काही वेळ लागेल.’ खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची बाजारपेठ हीच प्रेरणा असते. त्यामुळे त्यांना आम्ही केवळ मार्गदर्शन करून नियम घालून देऊ शकतो. त्याचे पालन करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले.
दोन हजार कंपन्या महिला संचालकांविना
By admin | Published: April 25, 2015 12:49 AM