दोन हजार कोटींची करचोरी

वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) तपास शाखेने गेल्या दोन महिन्यांत २ हजार कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली आ

नवी दिल्ली : वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) तपास शाखेने गेल्या दोन महिन्यांत २ हजार कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली आहे. देशात १.११ कोटी नोंदणीकृत व्यावसायिक असले तरी केवळ १ टक्का करदातेच एकूण महसुलातील ८0 टक्के महसूल देतात, असे जीएसटीच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.
केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क बोर्डाचे सदस्य जॉन जोसेफ यांनी सांगितले की, छोटे व्यावसायिक जीएसटी विवरणपत्र भरताना चुका करतातच; पण मोठमोठ्या कंपन्याही चुका करतात. मालाचा पुरवठा न करताच खोटी बिले दाखवून इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी दावा करण्यात येत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. कोणताही माल निर्यात न करताच काही संस्था जीएसटी रिफंड मागतात. येथेही खोट्या बिलांचा वापर केला जातो.
असोचेमच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात जोसेफ यांनी सांगितले की, कराद्वारे गोळा होणाऱ्या महसुलाची आकडेवारी धक्कादायक आहे. जीएसटीव्यवस्थेत १ कोटीपेक्षा जास्त व्यवसायांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी फक्त १ लाख लोकच मोठा कर भरतात. एकूण वसूल करापैकी ८0 टक्के कर या १ लाख व्यावसायिकांकडून येतो. बाकीच्यांकडून कर का येत नाही?
या व्यवस्थेत नेमके काय सुरू
आहे? या मुद्यांवर अभ्यास होण्याची गरज आहे.

जीएसटी गुप्तचर सेवेचे महासंचालक असलेले जोसेफ म्हणाले की, कंपोजिशन डीलर्स डाटावरून असे दिसते की, बहुतांश नोंदणीदारांची वार्षिक उलाढाल ५ लाख रुपये आहे. याचाच अर्थ अजून मोठ्या प्रमाणात कर अनुपालन गरजेचे आहे. कंपोजिशन योजनेंतर्गत व्यापारी आणि उत्पादकांना १ टक्का दराने कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे.१.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना कंपोजिशन योजना लागू आहे. वस्तू उत्पादक, रेस्टॉरंटचालक आणि व्यापारी यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.