दोन हजार ‘सतरा’मध्ये करबुडव्यांना ‘खतरा’

२०१६मध्ये देशाच्या आर्थिक विश्वात खूप बदल झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर अनेक ठिकाणी आयकराचे छापे, बँकांमधील घोटाळे उघडकीस येत आहेत.

करनीती भाग १६२ - सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, वर्ष २०१६मध्ये देशाच्या आर्थिक विश्वात खूप बदल झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर अनेक ठिकाणी आयकराचे छापे, बँकांमधील घोटाळे उघडकीस येत आहेत. तसेच अप्रत्यक्ष करकायद्यातील सर्वांत मोठा बदल जीएसटी येणार आहे. अशा मोठमोठ्या घडामोडी अर्थविश्वात वर्ष २०१७मध्ये येणार आहेत. त्यावर चर्चा करू या.
कृष्णा (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, शासनाने अपेक्षा केली त्यापेक्षा जास्त पैसा बँक खात्यांमध्ये नोटाबंदीनंतर जमा झाला. देशात ‘काळा पैसा’ म्हणजेच ‘कर बुडविलेला पैसा’ खूप आहे. त्यामुळे शासन एवढा पैसा बँकेत कसा आला याची कारणे शोधत आहे. करबुडव्यांना पकडण्यासाठी तर्कवितर्क लावून माहितीचे अ‍ॅनालिसिस करत आहे. १ लाख १४ हजार बँक खात्यामध्ये ४ लाख करोड रुपये जमा झाले आहेत. आयकर विभागानुसार ही सर्व संशयित खाती आहेत. त्यामुळे आयकर विभाग या सर्व खातेदारांना नोटिसा बजावतील व शहानिशा करतील, असे अपेक्षित आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २०१४-१५साठीही नोटिसा पाठवत आहे. म्हणजेच वर्ष २०१७मध्ये करबुडव्यांना ‘खतरा’ आहे.
अर्जुन : कृष्णा, वर्ष २०१७मध्ये आयकरात महत्त्वाच्या कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत?
कृष्णा : १) मुख्यकरून शासन करबुडव्यांना पकडण्यासाठी नोटिसा पाठवेल व कार्यवाही करेल.
२) शासनाने करबुडव्यांसाठी शेवटची संधी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’द्वारे आणली आहे. याची शेवटची तारीख ३१ मार्च २०१७ आहे.
३) जुने लवाद मिटविण्यासाठी ‘डिसप्यूट रिझॉल्युशन’ आयकरातील स्कीमची मुदत वाढवून ती ३१ जानेवारी २०१७ करण्यात आली आहे.
४) या अर्थसंकल्पात आयकराचा दर कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
५) बेसिक एक्झप्मशन लिमिटमध्ये वाढ अपेक्षित आहे.
६) बँकेद्वारे व्यवहारावर सूट आणि नगदी व्यवहारावर पुढे बंधने येतील.
अर्जुन : कृष्णा, अप्रत्यक्ष कर कायद्यामध्ये वर्ष २०१७मध्ये कोणता बदल अपेक्षित आहे?
कृष्ण : अर्जुना, अप्रत्यक्ष कर कायद्यामध्ये मुख्यकरून एक्साईज, सर्व्हिस टॅक्स, कस्टम, व्हॅट हे कायदे येतात. परंतु शासन या सर्व कायद्यांच्या जागेवर एकच जीएसटीचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी शासनाने २०१६पासून त्याची पूर्वतयारी केली आहे. यामुळे या सर्व अप्रत्यक्ष करकायद्यांमध्ये एकसमानता येईल. शासनाने जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन व्हॅट लागू असलेल्या करदात्यांसाठी नोव्हेंबर २०१६पासूनच चालू केले होते व आता सेवाकर करदात्यांसाठी चालू केले आहे. शासनाच्या हालचालीमुळे जीएसटी कायदा एप्रिल वा नंतर २०१७मध्ये लागू होईल, असे अपेक्षित आहे. या बदलामुळे सर्व वस्तू व सेवा यांच्या दरामध्ये फरक पडणार आहे.
अर्जुन : कृष्णा, आर्थिकजगातील इतर अपेक्षित २०१७मध्ये होणाऱ्या घडामोडी कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना,
१) नोटाबंदी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करकायद्यातील बदल या सर्वामुळे २०१७मध्ये अकाउंटिंग करण्याच्या पद्धतीमध्ये खूप फरक पडणार आहे. जास्तीतजास्त व्यवहार बँकेद्वारे होतील. प्रत्येकाला आॅनलाइन पेमेंट इत्यादीचा हिशोब ठेवावा लागेल.
२) दरवर्षी देशाचे अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला व रेल्वेचा अर्थसंकल्प २७ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. परंतु या वर्षी २०१७मध्ये दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्रित सादर केले जाणार असून, ते
१ फेब्रुवारीला सादर होणार आहेत.
३) वर्ष २०१७मध्ये बेनामी संपत्तीचा कायद्याची अंमलबजावणी होईल, याचा परिणाम सर्वत्र होईल.
४) रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टसुद्धा वर्ष २०१७मध्ये लागू होईल. बिल्डर्सना या कायद्यातील तरतुदीमुळे निर्बंध येतील. बिल्डर्सना आर्थिक व्यवहार कायद्यातील तरतुदींनुसारच करावे लागतील.
५) लघुउद्योग, गृहकर्जात वाढ व व्याजावर सूट अपेक्षित आहे.