नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांत भारताच्या एफडीआय प्रवाहात ५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात जेटली यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एफडीआयची वाढलेली आवक विक्रमी आहे. सरकारने एफडीआय क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचा हा परिणाम आहे. सरकारने आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच किमती स्थिर करणे आणि वित्तीय स्थिरतेसाठी अनेक पावले उचलली. त्यामुळे सूक्ष्म आर्थिक स्थैर्य वाढले आहे. गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेले वातावरण चमकदार झाले आहे. एफडीआय गुंतवणूक वाढल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल. कोणीही दानधर्म करण्यासाठी गुंतवणूक करीत असतो. नफा होणार नसेल, तर कोणीही गुंतवणूक करणार नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांनी लाभांश आणि रॉयल्टी या माध्यमातून किती पैसा भारतातून बाहेर नेला, या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी वरील उत्तर दिले. खाजगी क्षेत्रावर जोर दिला जातो, तेव्हा सरकार आणि विदेशी स्रोत अशी गुंतवणुकीची दोन इंजिने असतात, असेही त्यांनी सांगितले. जेटली म्हणाले, विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढावा यासाठी सरकारने दोन वर्षांत अनेक उपाय योजले. आता व्यवहार्य आणि स्थिर कर व्यवस्थेची गरज आहे. अनेक नवी क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्यात आली आहेत. त्यासंबंधीच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. व्यवसाय सुलभतेने करता यावा यासाठीच्या उपाययोजना प्रगतिपथावर आहेत. एकूणच व्यवस्था पारदर्शी ठेवण्यास उपाय योजले जात आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)जीएसटी विधेयक पुढील आठवड्यात राज्यसभेत येणार- बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवाकर घटना (१२२ वी दुरुस्ती) विधेयक पुढील आठवड्यात राज्यसभेत चर्चा आणि मंजुरीसाठी येणार आहे.संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्वास नक्वी यांनी १ आॅगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यातील संसदेचे कामकाज घोषित केले. त्यात वस्तू आणि सेवाकर विधेयकाचा (जीएसटी) समावेश आहे. काँग्रेसने सुचविलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांपैकी एक दुरुस्ती सरकारने २७ जुलै रोजी स्वीकारून विधेयकाच्या मंजुरीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले होते. उरलेल्या दोन दुरुस्त्यांबाबतही काही तडजोडी होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक लोकसभेत मे २0१५ मध्येच मंजूर झाले आहे. राज्यसभेत मात्र ते अडकून पडले होते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १२ आॅगस्ट रोजी संपत आहे. त्यापूर्वीच हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुरुस्त्यांमुळे राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी पुन्हा एकदा लोकसभेकडे पाठविले जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारतातील सर्व २९ राज्ये एका बाजारपेठेत रूपांतरित होतील. अप्रत्यक्ष कराची नवी व्यवस्था लागू होईल. संपूर्ण देशात एकसारखे कर लागू होतील. यंदा १ एप्रिलपासूनच ही व्यवस्था अमलात आणण्याचे उद्दिष्ट होते. तथापि, ते साध्य होऊ शकले नाही.
दोन वर्षांत एफडीआयची आवक ५३ टक्के वाढली
By admin | Published: July 30, 2016 5:15 AM