उर्जित पटेलांवर अवमानाची टांगती तलवार, संसदेच्या समितीपुढे गैरहजर

संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर हजर न राहिल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यावर संसदेच्या अवमानाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे

मुंबई : संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर हजर न राहिल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यावर संसदेच्या अवमानाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पटेल दोषी आढळल्यास त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
सध्या संसदेच्या फायनान्शियल रिझोल्युशन (वित्त समायोजन) अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (ठेव विमा) बिल या विषयावरील समितीची बैठक मुंबईत सुरू आहे. भाजपाचे खा. भूपेंद्रसिंग यादव समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीने वित्त समायोजन व ठेव विमा विधेयक चर्चेला घेतले असून, रिझर्व्ह बँकेचे मत जाणून घेण्यासाठी पटेल यांना पाचारण केले होते. पटेल गैरहजरच राहिले. ही समिती ‘छोटी संसदच’ असते. तेव्हा पटेलांवर अवमानना कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी भाजपा खा. निशिकांत दुबे यांनी लावून धरल्याचे समजते.

या विधेयकात सरकारी बँकांना सध्या मिळत असलेली भारत सरकारची सार्वभौम गॅरंटी रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसे झाल्यास सरकारी बँक तोट्यामुळे दुर्बल झाल्यास तिला पुन्हा भांडवल देऊन जिवंत ठेवण्याची सरकारची जबाबदारी संपेल आणि ग्राहकांचे प्रचंड नुकसान होईल.

विरोधकांनी संधी सोडली : या तरतुदीचा विरोध करण्याची संधी विरोधी पक्षांना होती. पण राष्टÑवादीचे सदस्य प्रफुल्ल पटेल गैरहजर होते तर काँग्रेसचे आनंद शर्मा या विषयांवर एक शब्दही बोलले नाहीत. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.