बेरोजगारी दोन वर्षांच्या उच्चांकावर, मोदी सरकार अडचणीत

बेरोजगारीनंही दोन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे.

नवी दिल्लीः रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही दोन वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडलं आहे. देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये 7.9 टक्क्यांहून 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई(सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी)द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे.

रिपोर्टनुसार, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर जवळपास चार ते पाच कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदींनी 2 कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु मोदींना नवीन रोजगार उपलब्ध करता आले नाहीत. उलट नोटाबंदीमुळे रोजगार असलेले लोकही बेरोजगार झाले. त्यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर वारंवार निशाणा साधत आहेत. त्याप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही कमालीची घट होत आहे. या ताज्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एका क्षणात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा 'कागज का तुकडा' झाल्या होत्या. मोदींच्या या निर्णयामुळे 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचं एका अहवालातून गेल्या काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. बंगळुरुतल्या अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटनं (सीएसई) काल 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019' अहवाल प्रसिद्ध केला होता. 2016 ते 2018 या दोन वर्षांच्या कालावधीत 50 लाख पुरुषांनी रोजगार गमावल्याची आकडेवारी या अहवालात होती. नोटबंदीनंतर 50 लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही, असं सीएसईचे अध्यक्ष आणि अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमित बसोलेंनी सांगितलं. आकडेवारीनुसार नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर ते डिसेंबर 2016) रोजगाराचं प्रमाण कमी झालं. चार महिन्यांच्या कालावधीत नोकऱ्या घटल्या, असं बसोलेंनी सांगितलं होतं. '

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा करताच अनेकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली. नोटबंदी आणि नोकऱ्यांवर आलेलं गंडांतर यांचा थेट संबंध असल्याचं आकडेवारीतून सिद्ध झालेलं नाही. मात्र नोटबंदीच्या काळातच 50 लाख रोजगार गेले,' असं सीएसईचा अहवाल सांगतो. नोकऱ्या गमावणाऱ्या 50 लाख लोकांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील कमी शिक्षण झालेल्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्राला बसला, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.