समजून घ्या, काळा पैसा अन् टॅक्स

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, ५00 व १000 रुपयांच्या नोटा ८ नोव्हेंबर २0१६च्या मध्यरात्रीनंतर कायदेशीर व्यवहारासाठी त्याचे मूल्य नाही, या निर्णयामुळे सर्वत्र नगदी व्यवहारांवर प्रचंड प्रतिसाद उमटले आहेत.
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था एकाच झटक्यात हलवून सुधारणा करणारा हा निर्णय आहे. देशातील गरीब व श्रीमंत यामधील अंतर, भ्रष्टाचार कमी करणे व जाली नोटा चलनातून काढणे हे सर्वात मुख्य मुद्दे नोटा बदलण्यामागे सरकारचे आहे. या निर्णयाचे अनेक परिणाम आपल्याला येणाऱ्या वर्षात पाहावयास मिळतील. जसे जिडीपी ग्रोथ, काळा पैशाचे व्यवहार, भ्रष्टाचार, डॉलरची किंमत, अचल संपत्तीचे मूल्य, सोन्या-चांदीचे भाव इ. परंतु या नोटा बदली करताना प्रत्येक व्यक्तीने नगदी व्यवहाराचे आयकरातील नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. नाहीतर येणाऱ्या दिवसात आयकर विभागाला
सामोरे जावे लागेल, एक कमविण्याच्या नादात गमावून बसू शकतात. जो भरतो कर, त्याला कशाचा डर.
अर्जुन : कृष्णा, रिटर्न न भरणाऱ्या करदात्याला रोख रक्कम बँकेत भरण्यासाठी आयकर कायद्यानुसार काय सीमा आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, आयकर कायद्यानुसार कर न लागण्याची मर्यादा रु. २.५0 लाख आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीचे रिटर्न जात नाही किंवा ज्याचे उत्पन्न कमी आहे, ते रु. २.00 लाखपर्यंत त्याची रोख रक्कम बँकेत जमा करू शकतात. त्यावर शासन कार्यवाही करणार नाही, असे
म्हटले जात आहे. पॅन नसेल तर ५0,000 च्या वर रक्कम भरता येणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, शेतकऱ्याने रोख रक्कम बँकेत भरण्यासाठी आयकर कायद्यानुसार काय करावे वा त्याच्या सीमा काय आहे?
कृष्ण : अर्जुना, शेतकऱ्याने सातबारा, त्यावरील पेरा, मागील वर्षातील धान्य उत्पन्न, खरेदी-विक्रीच्या पट्या इ. सर्व माहिती जुळवून जी खर्च जाऊन बचत होते, त्यानुसार बँकेत ८ नोव्हेंबरनंतर जमा करावा. शेतकऱ्याला शेती उत्पन्नाला आयकर लागत नाही, परंतु त्याची जमीन, पेरलेले धान्य इत्यादींची सांगड करूनच शेतीउत्पन्न काढावे.
अर्जुन : कृष्णा, पगारदार व्यक्तीने काय करावे?
कृष्ण : अर्जुना, पगारदार व्यक्तीने पगाराच्या उत्पन्नातून घरखर्च वजा केल्यानंतर जी बचत राहाते, तीच बँकेत जमा करावी.
अर्जुन : कृष्णा, व्यापारी आणि रिटर्न भरणाऱ्या करदात्याला रोख रक्कम बँकेत भरण्यासाठी
आयकर कायद्यानुसार काय सीमा आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, ३ प्रकारच्या कालावधीचा भाग करून कॅश बुक वा पुस्तके ठेवावी लागतील. १) १ एप्रिल ते ८ नोव्हेंबर २0१६ २) ९ नोव्हेंबर ते ३0 डिसेंबर २0१६ ३) ३१ डिसेंबर ते ३१ मार्च २0१६. प्रत्येक व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीच्या हिशोबाच्या पुस्तकांमध्ये प्रत्येक दिवसाअखेरची रोख शिल्लक किती आहे हे दिसते. त्यामुळे व्यावसायिक त्याच्या पुस्तकामध्ये ८ नोव्हेंबर रोजी जेवढी शिल्लक आहे, तेवढी बँक खात्यामध्ये जमा करू शकतो, परंतु जर त्याने त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा केली, तर त्याच्या पुस्तकामध्ये निगेटिव्ह रोख दिसेल व ते कोठेही मान्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे या रकमेवर त्याला कर व दंड लागू शकतो. आयकर कायद्यानुसार जर करदात्याने रु.१0 लाखांच्या वर रोख सेव्हिंग बँक अकाउंटमध्ये जमा केले, तर त्याची तपासणी होऊ शकते, तसेच जर
रोख रक्कम कोठून आली हे
स्पष्ट करता आले नाही, तर त्यावर
२00 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. व्यापाऱ्याने आपला ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेशो इ. तपासूनच ८ नोव्हेंबरची रोकड काढावी आणि स्वत: पुस्तकानुसार निर्णय घ्यावा.
अर्जुन : कृष्णा, व्यापाऱ्याने नगदी विक्री करताना आयकरातील सीमा कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, भारतामध्ये बहुतांश व्यवहार नगदीमध्ये होतात. आता ९ नोव्हेंबरनंतर नगदी व्यवहार कमी होतील वा ते व्यवहार वा विक्र्री करताना या तरतुदी लक्षात घ्याव्या. आयकर कायद्यामध्ये नगदी व्यवहारासंबंधी अनेक तरतुदी आहेत. जर त्या पाळल्या नाहीत, तर दंड लागू शकतो. १) कोणत्याही खरेदी किंवा विक्रीचा व्यवहार जर रु. २ लाखांच्या वर असेल, तर बिल देणाऱ्याला बिलावर पॅन नंबर लिहिणे अनिवार्य आहे. ही तरतूद १ जानेवारी २0१६ पासून लागू आहे. २) टीसीएसच्या तरतुदी जर कोणतीही वस्तू रु. २ लाखांच्या वर विकली, तर विक्रेत्याला खरेदीदाराकडून टीसीएस १ टक्का जमा करून शासनाला भरावा लागेल, तसेच ज्वेलरीसाठी याची मर्यादा ५ लाख रुपये आहे.
अर्जुन : कृष्णा, व्यापाऱ्याच्या नगदी खरेदीसाठी आयकरातील सीमा कोणत्या?
कृष्ण : अर्जुना, जर कोणतीही वस्तू खरेदी केली, तर त्याला त्याचा मोबदला एकाच दिवशी एका व्यक्तीला रु. २0,000/-च्या वर देता येणार नाही. आयकरातील कलम ४0(ए)(३) अनुसार रु. २0,000/- च्यावर रोखीने दिलेली रकमेच्या खर्चाची वजावट करदात्याला मिळणार नाही. म्हणजेच, त्यावर टॅक्स भरावा लागेल. ट्रान्सपोर्टरसाठी ही मर्यादा ३५,000/- रु. आहे.
अर्जुन : कृष्णा, नगदीमध्ये इतर देणी-घेणी यासाठी आयकरातील सीमा काय?
कृष्ण : अर्जुना, अनेक व्यक्ती सध्या आयकरातील सीमाकडे दुर्लक्ष करून नगदीमध्ये देणी घेणी म्हणजेच लोण देणे घेणे करत आहे, परंतु आयकर कायद्याच्या २६९ एस एस व २६९ टी अनुसार कोणतीही व्यक्ती रोखीने रु. २0,000 च्या वर लोन घेऊ शकत नाही किंवा परतही देऊ शकत नाही. याचे उल्लंघन केल्यास त्यावर १00 टक्के दंड आहे. ही तरतूद अचल संपत्तीच्या व्यवहारासाठीसुद्धा लागू आहे. म्हणजेच जागा, प्लॅट, इत्यादीसाठी रोखीने २0,000 पेक्षा जास्त देता किंवा घेता येत नाही.