समजून घ्या ई-वे बिल आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदी

आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी १ एप्रिलपासून ई-वे बिलची निर्मिती करणे अनिवार्य झाले आहे. राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांपासून ई-वे बिल अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी २५ मे २०१८ पासून ई-वे बिलाची निर्मिती अनिवार्य झाली.

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, ई-वे बिल कशाप्रकारे व कधीपासून लागू झाले?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी १ एप्रिलपासून ई-वे बिलची निर्मिती करणे अनिवार्य झाले आहे. राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांपासून ई-वे बिल अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी २५ मे २०१८ पासून ई-वे बिलाची निर्मिती अनिवार्य झाली. आता ५०,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या वस्तूंंची वाहतूक करायची असेल, तर आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्हीही वाहतुकीसाठी ई-वे बिल बनवावे लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, जर इन्व्हॉइस आणि ई-वे बिल न बनवताच वस्तूंंची वाहतूक झाली तर काय होईल ?
कृष्ण : अर्जुना, जर इन्व्हॉइस आणि ई-वे बिल न बनवताच वस्तूंची वाहतूक झाली, तर गुन्हा मानण्यात येईल. त्यासाठी देय कराची रक्कम किंवा १०,००० रुपये जी जास्त असेल, ती रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल.
उदा : एखाद्या सिमेंट विक्रेत्याने २ रुपये लाखांच्या मालाची विना इन्व्हॉइस आणि ई-वे बिलाची वाहतूक केली, तर रु. ५६,००० (२,००,००० च्या २८ टक्के) किंवा १०,००० रुपये यांपैकी जी जास्त ती म्हणजे ५६,००० रुपये दंड म्हणून भरावे लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, जर करदात्याने ई-वे बिल न बनविता माल पाठविला आणि तो अधिकाऱ्यांनी पकडला तर काय होईल?
कृष्ण : अर्जुना, जर अधिकाºयांनी असा माल पकडला आणि त्याने माल जप्त केला, तर त्याला सोडविण्यासाठी-
अ) जर करदाता स्वत: कर आणि दंड भरण्यासाठी आला, तर त्यास - देय कराची संपूर्ण रक्कम त्वरित भरावी लागेल व दंड म्हणून कराची पूर्ण रक्कम भरावी लागेल. जर वस्तू ही करमुक्त असेल, तर त्यास दंड म्हणून वस्तूच्या किमतीच्या २ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती भरावी लागेल.
ब) जर करदाता स्वत:हून कर आणि दंड भरण्यास येत नसेल, तर त्यास कर भरावा लागेल व वस्तूच्या किमतीच्या ५० टक्के दंड म्हणून आकारण्यात येऊन त्यातून कराची रक्कम वजा केली जाईल. जर वस्तू ही करमुक्त असेल, तर त्यास दंड म्हणून वस्तूच्या किमतीच्या ५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती भरावी लागेल.
क) जर करदात्याने कर व दंडाची रक्कम जेवढी सिक्युरिटी ठेवल्यास वस्तू घेऊन जाऊ शकतो. उदा : जर सिमेंट विक्रेत्याचा २ लाखांचा माल पकडला, तर त्यावरील कर २८ टक्के असल्यास. १) त्याला ५६,००० रुपये (२,००,००० वर २८ टक्के) कर आणि रु. ५६,००० दंड लगेच भरावा लागेल.
२) नाहीतर रु. ४४,००० (२,००,००० वर ५० टक्के - १,००,००० वजा ५६,००० (कर) रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. ३) जर करदात्याने कर व दंडाची रक्कम जेवढी सिक्युरिटी ठेवल्यास वस्तू घेऊन जाऊ शकतो.
अर्जुन : कृष्णा, नियुक्त अधिकारी काय करू शकतात ?
कृष्ण : अर्जुना, नियुक्त अधिकारी काही विशिष्ट चेक पोस्टवर मालाची गाडी अडवून त्याची तपासणी करू शकतात. त्याचबरोबर, त्याची सर्व वैध कागदपत्रेही तपासू शकतात. त्यांना जर कर चोरीचा संशय असेल, तर ते मालाची संपूर्ण पडताळणी करू शकतात.

करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
करदात्यांनी व्यवसाय सरळ मार्गाने करावा. कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होणार नाही, याची दक्षता करदात्यांनी घेतली पाहिजे. वेळोवेळी वस्तूंच्या मालाची वाहतूक होत असताना गाडीत माल किती आहे व त्याचे इन्व्हॉइस व ई-वे बिलाची तपासणी करूनच वस्तूंच्या मालाची वाहतूक करावी. ई-वे बिल हा इनकम टॅक्सच्या फॉर्म २६एएससारखा आहे. जसे २६ एएसमध्ये आलेले व्यवहार वही खात्यामध्ये असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, ई-वे बिलमध्ये दाखविलेले व्यवहार, पण वहीखात्यामध्ये दाखविणे गरजेचे आहे.