देशामध्ये बेरोजगारीत २६ टक्के झाली वाढ

फेब्रुवारी महिन्यात ४० टक्के असलेले देशातील रोजगाराचे प्रमाण आता २६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना साथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशातील बेकारीचा दर २६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातीलसुमारे १४ कोटी लोक बेकार झाले आहेत असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयइ) या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, फेब्रुवारी महिन्यात ४० टक्के असलेले देशातील रोजगाराचे प्रमाण आता २६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे. देशामध्ये सुमारे १ अब्ज लोक विविध प्रकारची कामे करून आपली रोजीरोटी कमावत असतात.

देशातील एकुण रोजगारांमध्ये १४ टक्के घट झाली. याचा अर्थ १४ कोटी लोक लॉकडाऊनमुळे बेकार झाले आहेत. या विषयावर महेश व्यास यांनी सीएमआयइच्या वेबसाइटवर एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, लॉकडाऊनमुळे देशातील ग्रामीण व शहरी भागामध्ये बेकारी वाढली आहे. देशातील बेकारीचे प्रमाण ग्रामीण भागात २६.७ टक्के तर शहरी भागात २५.१ टक्के आहे. मार्च महिन्याची अखेर व एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांपर्यंत बेकारीचे प्रमाण २३ ते २४ टक्के इतके होते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ते २३.८ टक्के इतके झाले तर दुसºया आठवड्यात ते २३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले. पण एप्रिलच्या तिसºया आठवड्यात बेकारीचे प्रमाण पुन्हा २४ टक्क्यांवर गेले.

महेश व्यास यांनी सांगितले की, देशातील शहरी भागामध्ये बेकारीच्या प्रमाणात झालेले चढउतारही आश्चर्यकारक आहेत. लॉकडाऊनला सुरूवात झाली, त्यानंतरच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत शहरी भागातील बेकारीच्या प्रमाणात ३० ते ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. त्यानंतरच्या दोन आठवड्यांत या प्रमाणाची २३ ते २५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. शहरी भागातील रोजगारांच्या प्रमाणात होणारे चढउतार फार तीव्र नसतात. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात या प्रमाणात झालेले बदल मोठ्या स्वरुपाचे होते.
>स्थलांतरित मजुरांचा धगधगता प्रश्न
लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजूर विविध राज्यांत अडकून पडले आहेत. सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने त्यांच्या हाताला काहीही रोजगार नाही. सर्व प्रकारची वाहतूक स्थगित करण्यात आल्याने मजुरांचे लोंढे आता पायी चालत आपापल्या गावांकडे जात आहेत. वाढती बेकारी कमी करण्याबरोबरच स्थलांतरित मजुरांचे प्रश्नही केंद्र सरकारला तातडीने सोडवावे लागणार आहेत.