केंद्र सरकारनंसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) असं या योजनेचं नाव आहे. ही योजना सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत (NPS) सुधारणा करण्याचा प्रयत्न असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितलं. यूपीएस अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. सुरुवातीला सुमारे २ लाख ३० हजार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. राज्य सरकारांनीही ही योजना स्वीकारल्यास लाभार्थ्यांची संख्या ९ लाखांपर्यंत वाढू शकते.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बिझनेस टुडेशी बोलताना कोणत्याही राज्यासाठी यूपीएस अनिवार्य नसल्याचं म्हटलं. राज्ये यूपीएसची तुलना ओपीएस आणि एनपीएसशी करू शकतात आणि नंतर निर्णय घेऊ शकतात. २०२५ मध्ये यूपीएस लागू झाल्यानंतर एनपीएस डिफॉल्टपद्धतीने रद्द केला जाऊ शकतो. ही योजना सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असल्याचंही सीतारामन म्हणाल्या.
युनिफाइड पेन्शन योजनेचा उद्देश काय?
यूपीएस अंतर्गत सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या (डीए) १० टक्के योगदान देतील. तर सरकार १८.५ टक्के योगदान देणार आहे. याशिवाय सरकारनं दिलेल्या अतिरिक्त ८.५ टक्के रकमेतून अतिरिक्त पूल कॉर्पसही तयार करण्यात येणार आहे. यूपीएसच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना गेल्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पेन्शन दिली जाते.
यूपीएसचा उद्देश जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) आणि नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) यांच्या लाभांची सांगड घालून सर्वसमावेशक आणि समान निवृत्ती योजना तयार करणं आहे. ही योजना हायब्रीड मॉडेल म्हणून तयार करण्यात आली आहे, जी ओपीएससारखेच फिक्स्ड बेनिफिट्स देते. यात एनपीएससारख्या योगदान-आधारित घटकाचाही समावेश आहे.
फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद
नव्या ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेत फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास शेवटच्या पेन्शनच्या ६० टक्के पेन्शन मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
६,२५० कोटींचा खर्च
- सध्या लागू असलेल्या ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’बद्दल (एनपीएस) कर्मचाऱ्यांत असंतोष होता. ‘एनपीएस’ योजना १ एप्रिल २००४ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. एनपीएसमध्ये ५० टक्के पेन्शनची हमी नाही.
- या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएसप्रमाणेच १० टक्के योगदान घेण्यात येईल. तसेच सरकारचे योगदान १४ टक्क्यांवरुन १८.५ टक्के करण्यात येईल. यामुळे सरकारवर ६,२५० कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार असून हा खर्च दरवर्षी वाढत राहणार आहे.