नवी दिल्ली : बंगळुरूस्थित स्वयंसेवी संस्था इन्फोसिस फाऊंडेशनची नोंदणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रद्द केली आहे. विदेशी देणग्या प्राप्त करताना नियमांचा भंग केल्याच्या आरोपावरून फाऊंडेशनवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
विदेशी देणग्या मिळविण्यासाठी सर्व स्वयंसेवी संस्थांना विदेशी योगदान (नियमन) कायद्यान्वये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एफसीआरए या लघु नावाने हा कायदा परिचित आहे. इन्फोसिस फाऊंडेशनने गेल्या सहा वर्षांतील विदेशी देणग्यांचा हिशेब सादर केलेला नाही. याप्रकरणी गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावरही फाऊंडेशनने विदेशी निधीतील उत्पन्न आणि खर्च याचे वार्षिक विवरण सादर केले नाही. त्यामुळे गृह मंत्रालयाने संस्थेची नोंदणी रद्द केली आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
एफसीआरएच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक वित्त वर्षाच्या समाप्तीनंतर नऊ महिन्यांच्या आत विदेशी निधीचा वार्षिक अहवाल आॅनलाईन पद्धतीने सादर करणे स्वयंसेवी संस्थांना बंधनकारक आहे. वार्षिक अहवालासोबत आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून पाठविणेही बंधनकारक आहे. या कागदपत्रांत उत्पन्न व खर्चाचे निवेदन, देणग्या व देयक यांचे लेखे आणि ताळेबंद इत्यादींचा समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, एखाद्या संस्थेला एखाद्या वर्षात विदेशी निधी मिळाला नाही, तरी वार्षिक विवरणपत्र पाठविणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत ‘नील’ स्वरूपात विवरणपत्र सादर करावे लागते. कोणत्या वर्षात किती विदेशी निधी मिळाला, कोणत्या वर्षात विदेशी निधी मिळाला नाही याची सविस्तर माहिती सरकारकडे असावी, यासाठी नियमात ही तरतूद करण्यात आली आहे.
फाऊंडेशन म्हणते आम्हीच केली होती विनंती
१९९६ मध्ये इन्फोसिस फाऊंडेशनची स्थापना झालेली असून, सुधा मूर्ती फाऊंडेशनच्या चेअरमन आहेत.
इन्फोसिस फाऊंडेशनच्या कॉर्पोरेट मार्केटिंग व संपर्क विभागचे प्रमुख ऋषी बसू यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार इन्फोसिस फाऊंडेशन ‘एफसीआरए’च्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे आम्ही गृह मंत्रालयाला नोंदणी रद्द करण्याची रीतसर विनंती केली होती. आमची विनंती मान्य केल्याबद्दल आम्ही गृह मंत्रालयाचे आभार मानतो.