केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर करण्याची तारीख जवळ येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे व्होट ऑन अकाउंट असेल. याचा अर्थ पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या काही महिन्यांसाठी सरकारच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळण्यावर सरकारचं लक्ष असेल. २०२४ मध्ये एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यानंतर केंद्रात नवे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. संपूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारचा संबंधित आर्थिक वर्षातील महसूल आणि खर्चाचा तपशील तर असतोच पण सरकार सर्वसामान्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणाही करते.बहुतेक लोक अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सशी संबंधित घोषणांकडे लक्ष देतात. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारनं आयकर, विशेषत: नवीन रिजीमबाबत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारच्या फायनान्सबाबत सांगणारा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यावरून सरकार कशावर लक्ष केंद्रित करत आहे हे देखील दिसून येतं. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.
- केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते. अर्थ मंत्रालय सरकारच्या सर्व मंत्रालयांकडून पुढील आर्थिक वर्षात त्यांच्या निधीच्या आवश्यकतांबद्दल माहिती घेते.
- प्रत्येक मंत्रालयात, खर्चाचा अंदाज अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यापूर्वी बरीच चर्चा केली जाते. मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी नीति आयोगाशीही या विषयावर चर्चा करतात.
- अर्थ मंत्रालय प्रत्येक मंत्रालयाच्या निधीची आवश्यकता विचारात घेते. कोणत्याही खर्चाबाबत ती संबंधित मंत्रालयाला प्रश्न विचारू शकते. तिला आवश्यक वाटल्यास ती कोणत्याही मंत्रालयाचा अंदाज कमी करू शकते.
- अर्थ मंत्रालय विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मतही विचारात घेते. विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधी संघटनांकडूनही केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत मत मागवले जाते. मंत्रालयाचे अधिकारी त्यांचा विचार करतात.
- बजेट तयार करण्याचं काम नॉर्थ ब्लॉकमध्ये केलं जातं. यासाठी एक विशेष टीम तयार करण्यात येते, त्यात अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. अर्थसंकल्प हा अत्यंत सीक्रेट डॉक्युमेंट मानला जातो. त्यामुळे ते बनवताना कमालीची गुप्तता पाळली जाते.